सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिका शाळा क्र-१९ व २७ ह्या खाजगी संस्थेला १ रुपया भाडेतत्वावर देण्याचा ठराव मंजूर झाल्याने, सर्व पक्षीय नगरसेवकावर टीकेचे झोळ उठली आहे. मनसेने ठरावा विरोधात न्यायालयात जाण्याची भूमिका स्पष्ट केली असून सामाजिक संघात्नी याचा विरोध केला. तर मंजूर ठराव महापालिका आर्थिक नुकसानीचा असल्याने, ठराव राज्य शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी पाठविणार असल्याची प्रतिक्रिया उपयुक्त अशोक नाईकवाडे यांनी दिली.
उल्हासनगर महापालिका प्रभाग समिती क्र-४ कार्यालयाला जागा नसल्याने महापालिका शाळेत समिती कार्यालय हलविले. तसेच व्हीटीसी संकुलाच्या जागी भव्य बाळासाहेब ठाकरे यांचा नावाने क्रीडासंकुलाला मंजुरी मिळाल्याने संकुलातील प्रभाग समीती क्रं-३ चे कार्यालय कुठे हलवायचे. याच्या शोधार्थ महापालिका आहे. तर दुसरीकडे शाळाची पुनर्बांधणी करण्या एवजी शाळा खाजगी संस्थेला नाममात्र भाडेतत्वावर देण्याचा सपाटा लावला आहे. गुरवारी झालेल्या महासभेत महापालिका शाळा क्र १९ व २७ ह्या खाजगी संस्थेला नाममात्र १ रुपया भाडेतत्वावर देण्याचा ठराव भाजपच्या नगरसेविका जया माखीजा व नगरसेवक मनोज लासी यांनी आणला. शिवसेनेचे नगरसेवक धनंजय बोडारे यांच्यासह फक्त १२ नगरसेवकांनी विरोध केला. तर अन्य नगरसेवकांनी ठरावाला मंजुरी दिली. तर काही नगरसेवक तटस्थ राहिले.
महापालिकेची एक शाळा यापूर्वीचा १ रुपया भाडेतत्वावर दिली असून त्या पासून महापालिकेला व नागरिकाला काय फायदा झाला?. याचे उत्तर नगरसेवकांनी दिले नाही. महापालिकेचे असेच भूखंड व शाळा भाड्याने दिल्यास महापालिकेकडे शहर विकासासाठी एकही भूखंड व शाळा शिल्लक राहणार नाही. असे मत शिवसेना नगरसेवक धनंजय बोडरे यांनी व्यक्त केले. महापालिकेचा टाऊन हॉल, तरण तलाव व इतर मालमत्ता भाडेतत्वावर दिली. त्या पासून महापालिका व नागरिकांना काय फायदा झाला?. या ठरावाला पाठींबा देणाऱ्या नगरसेवकांनी शहरवाशीयांना सांगावे. असेही बोडारे म्हणाले. महापालिका उपयुक्त अशोक नाईकवाडे यांनीही हा ठराव महापालिका आर्थिक नुकसानीचा असल्याचे सांगून ठराव चुकीचा असल्याचे म्हणाले.
ठराव विखंडीत होणार महापालिका नुकसानीचा ठराव असल्याने मंज्रूर झालेला ठराव राज्य शासनाकडे विखंडीत करण्यासाठी पाठविणार असल्याचे संकेत महापालिका अधिकार्यांनी दिले. तर महापालिकेचे विश्वस्त असणारे नगरसेवक महापालिकेच्या शाळा भाडेतत्वाच्या नावाखाली दान देत सुटल्यास एक दिवस महापालिकेकडे मालमत्ता शिल्लक राहणार नसून अशा नगरसेवकांचे नगरसेवक पद का रद्द होऊ नये. असी टीकाही शहरातून होत आहे.