ठाणे : नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाइड डीसीपीआर) अन्यायकारक असून यात सर्वसमावेशकता नसल्याची टीका आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे. धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी भाडेकरूंना ५० टक्के, तर मालक व सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांना केवळ १० टक्के प्रोत्साहनात्मक एफएसआयची तरतूद अनाकलनीय आहे. यामुळे धोकादायक इमारतीतील सर्वांनाच ५० टक्के एफएसआय मंजूर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शासनाने भाडेकरू व सहकारी गृहनिर्माण संस्था अथवा मालक अशा दोन गटांमध्ये पक्षपात करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पायमल्ली केल्याचे केळकर यांनी नगरविकास विभागाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने डिसेंबर २०२० मध्ये महाराष्ट्रभरासाठी युनिफाइड डीसीपीआर, म्हणजेच एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली. या नियमावलीमुळे शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासाला चालना मिळू शकेल, असा दावा केला असला तरी नियमावली तयार करताना नगरविकास विभागाने सावळागोंधळ केला आहे. शहरातील जुन्या वस्त्या उद्ध्वस्त करणारी ही नियमावली भविष्यात शहराच्या एकात्मिक विकासासाठी कर्दनकाळ ठरणार असून अधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या रहिवाशांसाठी अन्यायकारक आहे.
धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासात सहकारी गृहनिर्माण संस्था व मालक यांना १० टक्के प्रोत्साहनात्मक एफएसआयऐवजी ३० टक्के एफएसआय देण्यात यावा, असे प्रस्तावित केले. परंतु, असे करीत असताना पुन्हा भाडेकरू व सहकारी गृह. संस्था असा भेदभाव केला असून भाडेकरूंना ५० टक्के इतका प्रोत्साहनात्मक एफएसआय दिल्याने यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडेच दुर्लक्ष केल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.