आयुक्तांच्या हाती ‘त्या’ डॉक्टरांचे भवितव्य

केडीएमसीच्या रुग्णालयात मागील पाच वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या बीएमएस आणि एमबीबीएस डॉक्टरांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क कल्याण : केडीएमसीच्या रुग्णालयात मागील पाच वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या बीएमएस आणि एमबीबीएस डॉक्टरांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. परंतु, महापालिकेविरोधात न्यायालयात दाद मागणाऱ्या डॉक्टरांना सेवेत घेतले जाते की न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. आयुक्त ई. रवींद्रन हे प्रशिक्षणानंतर गुरुवारी केडीएमसीत रुजू झाले आहेत. त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असून संबंधित डॉक्टरांचे त्याकडे लक्ष लागले आहे. महापालिकांच्या रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिक उपचारासाठी येतात. परंतु, डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे रुग्णालये चालवायची कशी, असा यक्षप्रश्न केडीएमसी प्रशासनाला पडला आहे. त्यात तज्ज्ञ डॉक्टर नसल्याने उपचारासाठी रुग्णाला मुंबईतील लोकमान्य टिळक रुग्णालय तसेच केईएमला नेण्याचा सल्ला तेथील डॉक्टरांकडून दिला जातो. डॉक्टरांअभावी रुग्णांच्या होणाऱ्या हेळसांडप्रकरणी महापालिकेचे स्थायी समिती सभापती रमेश म्हात्रे यांनी मागील आठवड्यात डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर रुग्णालयाला धडक देत तेथील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले होते. त्या वेळी त्यांनी महापालिकेला काही वर्षे सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना सेवेत दाखल करून घ्या, अशाही सूचना केल्या होत्या. केडीएमसीच्या आस्थापना सूचीवरील डॉक्टरांची २४ पदे रिक्त आहेत. त्यात गेली काही वर्षे अस्थायी स्वरूपात काम करणाऱ्या बीएमएस आणि एमबीबीएस डॉक्टरांना महापालिका सेवेत दाखल करून घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिल्याने कायमस्वरूपी डॉक्टर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २०१३ मध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात १० बीएमएस आणि १३ एमबीबीएस डॉक्टरांची भरती केली होती. स्थायी समितीच्या मान्यतेने त्यांना दर सहा महिन्यांनी मुदत दिली जात होती.