रवींद्र सोनावळे
शेणवा : हायब्रीड अ‍ॅन्युइटीअंतर्गत शहापूर-शेणवा, डोळखांब-चोंढे, कांबारे-पिवळी तसेच इतर रस्ते भूसंपादन न करता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रुंदीकरणाचे काम सुरू केले. बाधित शेतकऱ्यांमध्ये याबाबत उद्रेक असतानाच आता वनविभागानेही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ता रुंदीकरणात येणारी झाडे तोडण्याबाबत परवानगी नाकारली आहे. यामुळे हा रस्ता पूर्ण होण्यात दिरंगाई होऊ शकते.
तालुक्यात अ‍ॅन्युइटी हायब्रीडअंतर्गत शहापूर-डोळखांब-चोंढा-संगमनेर-शेगाव-नांदेड-धर्मदाबाद रस्ता, कांबारा-पिवळी-वासिंद रस्ता, कसारा-डोळखांब-टोकावडे-वैशाखरे-म्हसा राज्यमार्ग, शेणवा-किन्हवली-सरळगाव-देहरी या रस्त्यांचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण, डांबरीकरण, मोऱ्यांचे रुंदीकरण होत आहे. यात शेतकऱ्यांसोबतच मोठ्या प्रमाणात झाडे आणि वनविभागाचे राखीव क्षेत्रही बाधित होत आहे. रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना येणारी झाडे तोडण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५ जानेवारी रोजी अर्ज सादर करून वनविभागाकडे परवानगी मागितली होती. परंतु, जमीन संपादित नसल्याचे कारण देत ती नाकारण्यात आली असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मागणी अर्जासोबत जोडलेल्या यादीत किती झाडे कोणत्या गावात येत आहेत, याबाबतचा अहवाल नमूद केलेला नाही.
मोघमस्वरूपात झाडे तोडण्याची परवानगी मागितल्याने वरील नमूद बाबी स्पष्ट नसल्याने झाडे तोडण्यासाठी परवानगी देण्याची अडचण होत असल्याचे पत्र वनविभागाने सा.बां. विभागाला दिले आहे. यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करण्यात यावी, त्यानंतर आपल्या विभागाच्या प्रतिनिधींना वनविभागाचे अधीनस्त वनक्षेत्रपाल, वनपाल, वनसर्वेकृषक यांच्या उपस्थितीत या रस्त्यांची संयुक्त तपासणी करून घेण्याबाबत सांगावे. या तपासणीमध्ये जी झाडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यापूर्वीच रस्त्यासाठी संपादित केलेल्या क्षेत्रामध्ये येत असतील, तर त्या झाडांच्या तोडीस परवानगी देण्याबाबत विचार करण्यात येईल.या रस्त्यांतर्गत काही ठिकाणी वनक्षेत्र बाधित होणार असून येथे कोणत्याही प्रकारची वनकामे करण्यासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत केंद्र शासनाच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असल्याचेही पत्रात नमूद केले आहे. या रस्त्यांतर्गत येणारी बहुतांश गावे तानसा अभयारण्यापासून १० किमी अंतराच्या आत म्हणजे इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येत असल्याने मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन या गावांमध्ये, खाजगी क्षेत्रांमध्येदेखील केंद्र शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची कामे करता येणार नाहीत.
त्यामुळे या रस्त्यांचे मजबुतीकरण, रु ंदीकरण, डांबरीकरण आणि मोºयांच्या रुंदीकरणाची कोणत्याही प्रकारची कामे कार्यालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यात येऊ नये, अन्यथा केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० मधील तरतुदींचा भंग झाल्याप्रकरणी नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे रु ंदीकरणाची कामे त्वरित थांबवण्यासाठी पत्राद्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभागाला सूचित करण्यात आले असून हे काम सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्यास तत्काळ थांबवण्यात यावे, असे पत्राद्वारे सर्व संबंधित वनकार्यालयांना कळवण्यात आले आहे.