पाच लाख परवडणारी घरे

धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजनेबाबत शासनपातळीवर जोरदार हालचाली सुरू असून येत्या आॅक्टोबरपर्यंत याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येणार

ठाणे : धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर योजनेबाबत शासनपातळीवर जोरदार हालचाली सुरू असून येत्या आॅक्टोबरपर्यंत याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याची ग्वाही राज्याचे गृहनिर्माण, खणीकर्म व कामगारमंत्री प्रकाश महेता यांनी ठाण्यात दिली. पंतप्रधान योजनेंतर्गत मुंबईत ११ लाख, ठाण्यात ५ लाख तर संपूर्ण राज्यात २५ लाख घरांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली. धोकादायक इमारतींमधील भाडेकरूंच्या समस्या आणि त्यावर उपाययोजना या विषयावर आयोजित मेळाव्याला मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. नौपाड्यातील वसंतराव नाईक सभागृहात ठाणे डिस्ट्रीक्ट को-आॅपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशनच्या वतीने या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘मी भाडेकरू म्हणूनच जन्माला आलो. ती इमारतही धोकादायक झाल्याने गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून पर्यायी जागेत राहत आहे,’ असे महेता यांनी सांगितले. धोकादायक इमारतींमधील पाणी आणि वीज खंडित करता येणार नसल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.भाडेकरू आणि मालकी तत्त्वाच्या इमारतींसंदर्भात पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करताना रस्त्यासाठी नऊ मीटरपेक्षा जास्त जागा सोडण्याचा प्रस्ताव चुकून मांडला गेला, असे महेता यांनी सांगितले. असे जर झाले तर पुनर्वसन होणार नाही. त्यामुळे एखाद्या इमारतीचा पुनर्विकास करताना रस्त्यासाठी नऊ मीटर जागा सोडण्याची गरज नसल्याचेही त्यांनी रहिवाशांच्या वतीने आमदार केळकर यांच्या मागणीला उत्तर देताना सांगितले. तत्पूर्वी, आमदार केळकर यांनी ठाणेकरांची बाजू मांडली. भाजपाचे ठाणे शहराध्यक्ष आमदार संजय केळकर, ठाणे डिस्ट्रीक्ट को-आॅपरेटीव्ह हाउसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, ठाणे महापालिकेचे भाजपचे गटनेते संजय वाघुले यांच्यासह ठाण्यातील धोकादायक इमारतींमधील शेकडो रहिवासी या वेळी उपस्थित होते. ठाण्याला क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी कोणतीच अडचण नसून त्यासाठी पुनर्विकासासाठी चार एफएसआय वाढीव देण्याची सरकारची तयारी असल्याचे महेता म्हणाले. विकासक, भाडेकरू आणि मालक यांचाही या योजनेत फायदा होणार आहे. हे धोरण स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी मांडले.एखादी इमारत पडल्यानंतर जीव जातात म्हणून न्यायालयाने पोलिसांना अशा इमारती रिक्त करण्याचे आदेश दिले. परंतु, घराबाहेर काढलेल्या रहिवाशांचे काय करायचे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. त्यामुळे आता भाडेकरू आणि मालकी तत्त्वाच्या इमारतींसंदर्भात पुनर्विकासाचे धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)