लोकप्रतिनिधी हे शहराचे विश्वस्त असतात. आयुक्त व प्रशासनातील अधिकारी यांनी कर्तव्यकठोर असणे अपेक्षित आहे. मात्र, जेव्हा नगरसेवक, पालिका अधिकारी व पोलिस हेच भूमाफियांशी हातमिळवणी करतात किंवा स्वत:च भूमाफिया असतात, तेव्हा त्या शहराला देवसुद्धा वाचवू शकत नाही. नागरीकरणाच्या रेट्यात मारून मुटकून शहरीकरण झालेल्या कल्याण-डोंबिवली व तत्सम सर्वच शहरांमध्ये हजारो नव्हे तर लक्षावधी बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. बेकायदा बांधकामे पाडून टाकायची तर ‘वड्याचे तेल वांग्यावर’ या उक्तीप्रमाणे भूमाफियांच्या पापांची शिक्षा कष्टाच्या पैशांतून घर घेतलेल्यांना देऊन बेघर करणे होईल. दंड आकारून बांधकामे नियमित करायची तर मूळ जमीन मालक, बिल्डर दाद देत नाहीत. कारण ते घरे विकून मोकळे झालेत. घर खरेदी करणारा अगोदर कर्जाचे हप्ते भरतोय. अशी प्रचंड गुंतागुंत या प्रश्नात आहे.
नव्या वर्षात ३ जानेवारीला मुंबई उच्च न्यायालयात बेकायदा बांधकामांबाबत हरिश्चंद्र म्हात्रे यांची याचिका सुनावणीला आली. संतापलेल्या न्यायालयाने २४ जानेवारी रोजी महापालिका आयुक्तांना न्यायालयात हजर राहण्याचे फर्मान काढले आहे. बेकायदा बांधकामांचा इतिहास मोठा आहे. कल्याण-डोंबिवली पालिकेची स्थापना १९८३ साली झाली. मात्र, १९९५ पर्यंत प्रशासकीय राजवट होती. कल्याण-डोंबिवली हा परिसर जनसंघ, शिवसेना या हिंदुत्ववादी पक्षांकडे झुकलेला होता. त्यावेळी राज्यात सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना कदाचित येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपली डाळ शिजणार नाही असे वाटले. त्यांनी निवडणुका घेणे टाळले. प्रशासकीय राजवटीत डोंबिवली शहर व ग्रामीण भागात बेकायदा बांधकामे उभी राहू लागली. त्यावेळी मुंबईतून लोंढे या भागात वास्तव्याला येत होते. घरांची मागणी वाढली होती. त्याचाच गैरफायदा येथील भूमाफिया राजकीय नेते, अधिकारी यांनी घेतला.
१९९५ मध्ये म्हणजे शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार राज्यात आले तेव्हा या शहरांना लोकशाही व्यवस्था लाभली. मात्र, बेकायदा बांधकामे थांबली नाहीत, उलट वाढली. २००४ मध्ये कौस्तुभ गोखले व श्रीनिवास घाणेकर यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायालय संतापले. नेमकी बेकायदा बांधकामे किती हे हुडकून काढण्याकरिता निवृत्त न्यायमूर्ती अग्यार समितीची नियुक्ती केली. २००९ मध्ये समितीने दोन्ही शहरांत ६८ हजार बेकायदा बांधकामे असल्याचा अहवाल दिला. मात्र, हा अहवाल गोपनीय होता व मंत्रालयात धूळ खात होता. इकडे बेकायदा बांधकामे सुरूच होती. २०१४ मध्ये पुन्हा भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा अग्यार समितीचा अहवाल माहिती अधिकारात जाहीर झाला. आयुक्त, जिल्हाधिकारीपदी राहिलेले अर्धा डझन सनदी अधिकारी व अन्य अधिकारी अशा अनेकांवर समितीने ठपका ठेवला. आजतागायत एकावरही कारवाई झालेली नाही. बहुतांश अधिकारी निवृत्त झाले व सुखनैव जगत आहेत.
२७ गावांबाबत राजकीय सोयीचे निर्णयकल्याण-डोंबिवली शहरालगत असलेल्या २७ गावांना २००२ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या राजकीय सोयीकरिता महापालिका हद्दीतून वगळले व २०१५ साली भाजप सरकारच्या राजकीय सोयीकरिता पुन्हा महापालिका हद्दीत समाविष्ट केले. या गावांच्या स्वतंत्र नगरपालिकेची लढाई आजही सुरू आहे. या गावांकरिता एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण नियुक्त केले. मात्र, येथील बेकायदा बांधकामांच्या अनागोंदीकडे ना एमएमआरडीएने लक्ष दिले, ना महापालिकेने. त्यामुळे आता बेकायदा बांधकामांची संख्या १ लाख ६९ हजार झाली आहे. किमान १० ते १२ लाख लोक या बेकायदा बांधकामांत वास्तव्य करीत आहेत. बेकायदा बांधकामे पाडून एवढ्या लोकांना बेघर करण्याची हिंमत राजकीय पक्ष दाखवणार नाहीत. एवढी बांधकामे पाडण्याकरिता लागणारे यंत्र-यंत्रणांचे बळ पालिका, पोलिसांकडे नाही. या शहरांना झालेला हा कॅन्सर आहे. त्या रोगासोबत जगण्याची या शहरातील लोकांना सवय झालीय.