केडीएमसीच्या अभय योजनेचा फुसका बार, पालिकेचा दावा फोल

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मालमत्ताकराच्या वसुलीसाठी मालमत्ताधारकांकरिता अभय योजना लागू केली होती. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात ही योजना लागू होती.

- मुरलीधर भवारकल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने मालमत्ताकराच्या वसुलीसाठी मालमत्ताधारकांकरिता अभय योजना लागू केली होती. सप्टेंबर ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात ही योजना लागू होती. या योजनेच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत एक हजार कोटी रुपये जमा होतील, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला होता. प्रत्यक्षात हा दावा पुरता फोल ठरला आहे. या योजनेतून केवळ ६६ कोटी ३१ लाख रुपयांची वसुली करणे पालिकेला शक्य झाले आहे.महापालिकेने बिल्डरांसाठी ओपन लॅण्ड टॅक्समध्ये कराचे दर कमी करण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यावरून प्रशासनाला टीकेचे लक्ष्य व्हावे लागले. बिल्डरांसाठी सूट दिली जाते आणि सामान्य नागरिकांच्या मालमत्ताकराच्या वसुलीसाठी जाचक पद्धती वापरल्या जातात. पालिका प्रशासनाने केवळ ओपन लॅण्डचा दर कमी केला नाही, तर बिल्डरांना अभय योजनाही लागू केली होती. केवळ बिल्डरांना अभय योजना लागू केल्यास आणखी अडचणी येण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाने सावध पवित्रा घेत सरसकट सर्वच मालमत्ताधारकांना मालमत्ताकराची थकबाकी व दंडाची रक्कम भरण्यासाठी अभय योजना जाहीर केली. ओपन लॅण्ड टॅक्सचा विषय मंजूर होताच अभय योजना १८ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू करण्यात आली. या योजनेत तीन टप्पे पाडण्यात आले. २५, ४० आणि ५० टक्के थकबाकीची रक्कम भरणाऱ्यांना मालमत्ताकराच्या व्याज व दंडाच्या रकमेत सूट दिली होती. अभय योजना जाहीर करताना मालमत्ताकराची एक हजार कोटी रुपयांची वसुली होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. एक हजार कोटी वसूल झाले, तर त्यावर महापालिकेस १२० कोटींचे व्याज मिळू शकले असते. मात्र, अभय योजनेपश्चात पालिकेकडे केवळ ६६ कोटी ३१ लाख रुपये जमा झाले. त्यामुळे अभय योजनेतून पालिकेस फायदा झालेला नाही. या योजनेमध्ये सामान्य नागरिक आणि बिल्डरांनी किती रुपयांचा भरणा केला, याचे वर्गीकरणही पालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडे नाही.अभय योजनेव्यतिरिक्त महापालिकेस चालू वर्षाच्या मालमत्ताकराची वसुलीही करायची आहे. त्यासाठी ३४० कोटी रुपये लक्ष्य ठेवलेले आहे. अभय योजनेचे लक्ष्य न गाठल्याने मालमत्ता विभागाला वसुलीसाठी आणखी परिश्रम घ्यावे लागतील.बिल्डरांकडून ओपन लॅण्ड टॅक्सच्या चालू मागणीसह थकबाकी धरून ४१९ कोटी रुपये येणे बाकी होते. बिल्डरांनी ५० टक्के रक्कम भरल्याशिवाय त्यांना अभय योजना लागू करू नये, असे तत्कालीन आयुक्तांनी म्हटले होते. या प्रमुख अटीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.जमिनीवरील कर ३२१ कोटी रुपये असून, त्यावरील व्याजाची रक्कम १५५ कोटी आहे. इमारतीच्या कराची मूळ रक्कम ३६१ कोटी रुपये असून, त्यावरील व्याजाची रक्कम १७९ कोटी रुपये आहे. दोन्ही मिळून १०१८ कोटींची वसुली अपेक्षित होती.