कल्याण : एकीकडे फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी केडीएमसी प्रशासनाला मुहूर्त मिळत नसताना दुसरीकडे महापालिकेची कारवाई पूर्णपणे थंडावल्याने फेरीवाला संघटनांनाही फेरीवाला पुनर्वसनाच्या मागणीचा विसर पडला आहे. केडीएमसीच्या डोळेझाकपणाच्या भूमिकेमुळे रेल्वेस्थानक परिसरातील मनाई केलेल्या हद्दीत फेरीवाल्यांचे धंदे जोमात सुरू असल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला महापालिकेकडून तिलांजली दिली जात असल्याचे चित्रही पाहावयास मिळत आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वेस्थानकापासून १५० मीटर अंतरापर्यंत व्यवसाय करण्यास फेरीवाल्यांना मनाई करण्यात आली आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे अपेक्षित होते. पण, फेरीवाला अतिक्रमणविरोधी पथकाचे त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने न्यायालयाच्या आदेशाची ऐशीतैशी झाल्याची प्रचीती कल्याणमधील स्कायवॉक आणि स्थानक परिसरातील वास्तव पाहता येते. महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार केडीएमसीच्या हद्दीत नऊ हजार ५३१ फेरीवाले आढळून आले आहेत. सर्वेक्षणात आढळलेल्या फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाचा भाग म्हणून महापालिकेकडून त्यांना ओळखपत्रे दिली जाणार आहेत तसेच त्यांच्या व्यवसाय करण्याच्या जागा ठरवून दिल्या जाणार आहेत. पण, या कार्यवाहीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नसताना ‘मनाई’ केलेल्या हद्दीत बसणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधातील कारवाईही पूर्ण थंडावली आहे. ज्यावेळेस कारवाई सुरू होती, त्यावेळेस फेरीवाला संघटनांकडून फेरीवाला पुनर्वसनाची मागणी लावून धरत कारवाईला विरोध केला जायचा, पण सध्या केडीएमसीची कारवाईच थंडावल्याने फेरीवाल्यांचा धंदा बिनदिक्कत सुरू आहे. धंदाही तेजीत असल्याने फेरीवाला संघटनांना पुनर्वसनाच्या मागणीचाही विसर पडल्याचे बोलले जात आहे.
फेरीवाला अतिक्रमणविरोधी पथकाचे उपायुक्त सुनील जोशी यांच्या मोबाइलवर संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाच्या मागणीचा आम्हाला विसर पडलेला नाही. त्यांचे पुनर्वसन हे झालेच पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीत व्यस्त असल्याचे कारण देत अधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनाचा मुद्दा लांबवला आहे. आम्ही पुन्हा आयुक्तांना पत्र देऊन विशेष बैठक लावण्याची मागणी करणार आहोत. फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाच्या मागणीबाबत एकदाच काय तो सोक्षमोक्ष लावावा, अशी आमचीभूमिका आहे. - अरविंद मोरे, अध्यक्ष, फेरीवाला कृती संघर्ष समिती