फडणवीसांच्या घूमजावाने बेअब्रू

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकीच्या प्रचार सभांमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट सिटींतर्गत होणाऱ्या विकासासाठी तब्बल ६ हजार ५०० कोटी रुपयांचे गलेलठ्ठ पॅकेज जाहीर केले होते. मात्र, विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे आमदार संजय दत्त यांनी मुख्यमंत्र्यांना विधानपरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चक्क घूमजाव करीत असे पॅकेज जाहीर केलेच नसल्याचे सांगितले. त्यांच्या या कोलांटउडीमुळे केडीएमसीतील भाजप आमदार, नगरसेवकांची प्रचंड कोंडी झाली. निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेची युती तोडत भाजपाने स्वतंत्र निवडणूक लढवली. त्यामुळे आता त्यांच्या मदतीला शिवसेनाही नाही. उलटपक्षी भाजपाची बेअब्रू पाहण्यात शिवसैनिक धन्यता मानत आहेत. त्यामुळे भाजपाची अवस्था कात्रीत सापडल्यासारखी झाली आहे. ठाणे महापालिका ही ‘अ’ वर्गातील महापालिका असून त्यांनी एकूण ६ हजार ६३० कोटी रुपयांचा स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवलेला आहे. केडीएमसी ‘क’ वर्गातील महापालिका आहे. त्यामुळे तिचा स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव अवघ्या १ हजार ४४४ कोटींचा आहे. मग, फडणवीस यांनी जाहीर सभेत स्मार्ट सिटीकरिता साडेसहा हजार कोटी रुपयांची घोषणा कशी केली? आता हे उरलेले साडेपाच हजार कोटी रुपये मिळणार की नाही? राज्यात काँग्रेसचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडणुकीच्या तोंडावर दिलेले ते आश्वासन काँग्रेसला लाभदायक ठरले. पुन्हा सत्तेवर काँग्रेस आली तेव्हा विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री झाले होते. अल्पावधीत शेतकऱ्यांची वीजमाफी बंद झाली. त्या वेळी निवडणुकीत अशी आश्वासने द्यायचीच असतात, असे देशमुख जाहीरपणे बोलले होते. त्या वेळी फडणवीस यांच्यासह भाजपाच्या नेत्यांनी गदारोळ केला होता. आता फडणवीस वेगळे काय करीत आहेत. फडणवीस आणि भाजपा इतर व्यक्ती व पक्षांपेक्षा वेगळे असल्याचा दावा करतात. तो किती फोल आहे, ते दिसून आले.मुख्यमंत्र्यांनी अशी तोंडाला पाने पुसण्याची किंवा विश्वासघात करण्याची काहीच गरज नव्हती. मुख्यमंत्र्यांनी नितीन गडकरी यांच्यासारखी शेकडो, हजारो कोटी रुपयांची भंपक आश्वासने दिली नसती, तरीही या वेळेस नागरिकांनी त्यांना आपलेसे केलेच असते. महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही नागरिकांनी भाजपाला मतदान करत न भुतो अशा ४२ जागांवर निवडून देत शिवसेनेच्या तोंडाला फेस आणला. कल्याण-डोंबिवलीमधील जनता सुज्ञ आहे. तिला पैशांचे प्रलोभन दाखवून भुलवण्याची गरज नाही. अगोदर २७ गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट करायची. त्यानंतर, त्यांच्याकरिता नगरपालिका स्थापन करण्याचा निर्णय घ्यायचा. त्याकरिता निवडणूक आयोगाची चपराक घ्यायची आणि निकालानंतर आता मूग गिळून बसायचे... हा सर्व घटनाक्रम नगरविकास विभागाचा कारभार किती भोंगळ आहे व मुख्यमंत्र्यांचे त्यावर कसे नियंत्रण नाही, हेच दाखवतो. आता त्यात पॅकेजची घोषणा व घूमजाव याची भर पडली आहे. राज्यातील सत्तेत शिवसेना सामील झाल्यापासून भाजपा व शिवसेना यांच्यातील संघर्ष व विसंवाद पदोपदी अनुभवास येत आहे. केडीएमसीच्या निवडणुकीत अगोदर घटस्फोट व नंतर सोयरीक झालेली असल्याने शिवसेना भाजपा व मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे नाक कापण्याची संधी सोडणार नाही. सध्या वेगवेगळ्या समित्यांच्या निवडणुका होणे बाकी आहे. त्यामुळे कदाचित शिवसेना गप्प बसली असली तरी पॅकेजवरून केलेल्या घूमजावाचे भांडवल शिवसेना नक्की करणार, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. मनसेला निवडणुकीत नागरिकांनी घरचा रस्ता दाखवला. त्यांनी गाजर वाटो आंदोलन करत मुख्यमंत्र्यांचा निषेध केला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अगोदर स्मार्ट सिटीला विरोध केला व नंतर पाठिंबा दर्शविला. परंतु, मनसेवर तोंडसुख घेण्याकरिता दाखवायला भाजपाकडे तोंड नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे.