‘सायकल’च्या ठेकेदारास पायघड्या, महासभेने ठराव नामंजूर करुनही मेहरनजर

ठाणे महापालिका आणि खाजगी ठेकेदार यांच्या विद्यमाने सुरू केलेल्या आय लव्ह सायकलिंग प्रकल्प आता वादात सापडला आहे.

ठाणे  - ठाणे महापालिका आणि खाजगी ठेकेदार यांच्या विद्यमाने सुरू केलेल्या आय लव्ह सायकलिंग प्रकल्प आता वादात सापडला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रकल्प सुरू असला, तरी त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. असे असताना ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी हा एक सामाजिक उपक्रम असल्याचे सांगून महासभेने नामंजूर केलेला ठराव आपल्या अधिकारात मंजूर करून या सायकल प्रकल्पासाठी महापालिकेच्या मालकीचे दोन मजले या ठेकेदाराला मोफत वापरण्यासाठी दिल्याचे समोर आले आहे.विशेष म्हणजे ज्या इमारतीचे दोन मजले या ठेकेदाराला दिले आहेत, त्याच इमारतीत एसआरएचे कार्यालय असून या कार्यालयामार्फत एका मजल्यासाठी महिनाकाठी पालिकेला आठ लाख ८२ हजारांचे भाडे मिळत आहे. असे असताना पालिकेन0े चक्क सायकल प्रकल्पासाठी खाजगी ठेकेदारास पायघड्या घालून स्वत:च्या तब्बल १५ वर्षांसाठीच्या ६० कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे.ठाणे महापालिकेने स्वयंचलित सायकल स्टेशन प्रकल्पांतर्गत शहरात विविध ५० ठिकाणी सायकल स्टेशन उभारली आहेत. प्रत्येक स्टेशनवर १० सायकली ठेवण्यात येत आहेत. या प्रकल्पामुळे सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे सांगून या माध्यमातून वर्षभरात किमान ५० कोटींची बचत होईल, असा दावा महापालिकेने केला होता. या प्रकल्पांतर्गत ठेवलेल्या सायकलींचा उपयोग करण्यासाठी नागरिकांना सभासद होण्यासाठी आधारकार्ड किंवा पासपोर्टची झेरॉक्स तसेच २५० रुपये भरून सभासद होता येणार आहे. सायकलस्वाराला स्मार्टकार्ड दिले जाणार असून त्याचा वापर करून त्याला सायकल लॉक किंवा अनलॉक करता येणार आहे.दरम्यान, मागील २६ जानेवारीपासून खऱ्या अर्थाने हा पायलेट प्रोजेक्ट सुरू झाला आहे. त्यानुसार, भाडेतत्त्वावर ठाणेकरांना ही सायकल मिळत असून त्याचे उत्पन्न हे ठेकेदाराला मिळत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पासाठी साइन पोस्ट इंडिया प्रा.लि. या कंपनीला शहरातील मोक्याच्या ठिकाणांवर जागा व त्यावरील जाहिरातींचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यातून जो कोट्यवधींचा नफा होणार आहे, तोसुद्धा ठेकेदाराच्या खिशात जाणार आहे. या प्रकल्पावरून वाद होणार आहे.सायकलींच्या सर्व्हिसिंगसाठी संबंधित कंपनीने पालिकेकडे जागेची मागणी केल्याने सुरुवातीला लोकमान्यनगर येथील महिला बचत गट भवनाची जागा तात्पुरत्या स्वरूपात दिली होती. त्यानंतर, एप्रिल २०१८ मध्ये खेवरा सर्कल येथे पालिकेने भाजीमंडईसाठी उभारलेल्या इमारतीत या संस्थेला तळ आणि पहिला मजला विनामूल्य देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला. महासभेत मात्र सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाचा हा डाव उधळून लावला. नामंजूर केलेला ठरावही प्रशासनाला धाडला होता. मात्र, महासभेच्या ठरावाला केराची टोपली दाखवून महापालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून हा सामाजिक उपक्रम असल्याचे सांगून दीड महिन्यापूर्वी हा ठराव मंजूर केला आहे. त्यानुसार, पालिकेच्या स्थावर मालमत्ता विभागाने साइन पोस्ट या कंपनीसोबत करारनामा केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यातही तळ अधिक पहिला मजला या कंपनीला विनामूल्य दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.दुसरीकडे याच इमारतीत दुसºया मजल्यावर एसआरएचे कार्यालय आहे. ते सात हजार १४४ चौरस फूट जागा वापरत असल्याने पालिका त्यांच्याकडून महिनाकाठी आठ लाख ८२ हजारांचे भाडे वसूल करत आहे. त्यात दरवर्षी १० टक्के वाढ करण्यात येत आहे. एखादी शासकीय यंत्रणा रीतसर भाडे भरत असताना दुसरीकडे अशासकीय यंत्रणा मात्र आता एक नव्हे, तर दोन मजले मोफत वापरणार असल्याची बाब सर्वांसाठीच आश्चर्याची ठरत आहे. तळ अधिक पहिला मजला मिळून पालिकेला वास्तविक पाहता या ठेकेदाराकडून महिन्याला किमान १९ लाखांचे भाडे अपेक्षित आहे. १५ वर्षांचा १० टक्के वाढीचा हिशेब गृहीत धरला, तर पालिकेला पुढील १५ वर्षांत ६० कोटींवर पाणी सोडावे लागणार आहे. परंतु, या ठेकेदारावर आयुक्तांची एवढी कृपादृष्टी कशासाठी, कोणाच्या इच्छेखातर ही मेहरनजर त्यांनी दाखवली, असे प्रश्न आता उपस्थित झाले आहेत.