- सुरेश लोखंडे, ठाणे
लेखापरीक्षण करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील २७ हजार ५४५ सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी बहुतांशी संस्थांनी अद्यापपर्यंत लेखापरीक्षण केलेले नाही. मनमानी करून कारभार करणाऱ्या या संस्थांना अखेरची संधी देऊन ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याची तंबी दिली आहे, अन्यथा दंडात्मक कारवाईसह संस्था नोंदणी रद्द करण्याच्या कारवाईचा इशारा दिला आहे.लेखापरीक्षणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अंतिम मुदतीतही अहवाल सादर न केल्यास, जिल्हा उपनिबंधक दिलीप उढाण आणि जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक दीपक पुजारी यांच्याकडून या संस्थांवर कडक कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. या गृहनिर्माण संस्थांनी या जबाबदारीकडे फारसे लक्ष दिलेले नाही. यामुळे वर्षानुवर्षे त्यांचे लेखापरीक्षण रखडले आहे. ठाणे व पालघर जिल्ह्यांत ३२ हजार २३२ सहकारी संस्था आहेत. यामध्ये सर्वाधिक २७ हजार ५४५ सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यातील बहुसंख्य संस्थांनी त्यांची मनमानी व भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी लेखापरीक्षण केले नसल्यामुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.या संस्थांनी गृहरचनेचे रेकॉर्ड ठेवलेले नाही. दोन्ही जिल्ह्यांतील संस्थांचे सर्वेक्षण केले असता, दिलेल्या पत्त्यांवर त्या सध्या आढळल्या नाहीत. यामध्ये सुमारे चार हजार १३२ संस्था बेपत्ता आहेत. ठाणे शहर व तालुक्यातील संस्थांचा समावेश सर्वाधिक आहे. शहरात पाच हजार २४१ संस्थांची नोंद आहे. त्यातील एक हजार १९८ बेपत्ता किंवा बंद झालेल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. यामध्ये ९५५ गृहनिर्माण संस्था आहेत. ठाणे तालुक्यातील ७१० चा ठावठिकाणा नाही. यामध्ये ६५१ गृहनिर्माण संस्था आहेत. कल्याणमध्येही ४८८ बेपत्ता आहेत. त्यात ३४१ गृहनिर्माण संस्था आहेत. डोंबिवलीत तीन हजार ३६२ संस्था असून, ३७६ बेपत्ता आहेत. या संस्था अन्यत्रवसई २२, उल्हासनगर ५०, अंबरनाथ ४६७, भिवंडी ११६, पालघर १४७, शहापूर १५५, मुरबाड ९९, डहाणू ५७, वाडा ८५, तलासरी १२, मोखाडा ३९, जव्हार २६ आणि विक्रमगडमधील २८ संस्था अन्यत्र असून, त्या पत्त्यावर नसल्याचे निश्चित झाले आहे. लेखापरीक्षकांना संबंधित संस्थांनी त्यांची आर्थिक पत्रके व दप्तरे उपलब्ध करून दिल्यास त्यांचा अहवालही दिला जाणार आहे.