- सुरेश लोखंडेठाणे : जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांचे वीजबिल व्यावसायिक दराने मोठ्या रकमेचे येत असे. यामुळे बहुतांशी शाळांना वीजजोडणी तोडण्याच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागले. यावर मात करण्यासाठी व्यावसायिक दराऐवजी शाळांचे वीजबिल ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून सेवाकरातून भरल्यास कमी पैसे मोजावे लागतील. या अटकळीस अनुसरून आता संबंधित शाळेच्या ग्रामपंचायतीवर वीजबिल भरण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेकडून सोपवण्यात आली आहे.शाळांच्या विद्युतपुरवठ्याचे बिल व्यावसायिक दराने महावितरणकडून काढले जात आहे. यामुळे या शाळेचे वीजबिल मोठ्या रकमेचे येत असे. या मोठ्या रकमेचे वीजबिल भरण्यासाठी शाळांकडे मोठी आर्थिक तरतूद नसल्यामुळे बऱ्याचदा ते वेळेवर भरले जात नाही. यामुळे काही महिन्यांचे वीजबिल न भरल्यामुळे ही रक्कम वाढत जाऊन ती शाळेच्या भरण्याच्या आवाक्याबाहेर जाते. या थकीत बिलावर व्याज लावून मोठमोठ्या रकमेचे बिल जि.प.च्या शाळांकडे थकीत राहते. ते मिळणार असल्याची अपेक्षा संपल्यानंतर महावितरणच्या वीजजोडणी तोडण्याच्या कारवाईला शाळेला तोंड द्यावे लागत असल्याचे वास्तव याआधीही डीपीसीमध्ये ऐकायला मिळाले आहे.एक हजार ३३१ शाळांचा प्रश्न सुटणारया कारवाईवर मात करण्यासाठी सेवाकरातून कमी वीजबिल रक्कम भरावी लागणार असल्यामुळे जि.प.ने ग्रामपंचायतींवर शाळांचे बिल भरण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. तसा ठरावही सर्वसाधारण सभेत केला आहे. यास अनुसरून प्राथमिक शिक्षण विभागाने संबंधित तालुक्यांच्या पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी आदेश काढून शाळांचे वीजबिल ग्रामपंचायतींना भरण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या वीजबिलाची रक्कम सेवाकरात भरण्यासाठी संबंधित शाळेनेदेखील ग्रामपंचायतींच्या निदर्शनात आणून देण्याचे सूचित केले आहे. त्यासाठी आवश्यक तो पत्रव्यवहार ग्रामपंचायतींना करण्याचे मार्गदर्शनही केले आहे. यामुळे जि.प.च्या एक हजार ३३१ शाळांचे वीजबिल आता त्यात्या ग्रामपंचायतींद्वारे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सेवाकरातून शाळांचे वीजबिल भरण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 2, 2019 00:40 IST