निवडणूक आली ... मतदारांसाठी आता सरकारी जागेतील अतिक्रमणे कांदळवन हद्दीतून वगळा

सदर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश आणि कायदे नियमात तरतुदी असताना देखील महापालिकेने त्यावर कारवाई केलेली नाही.

मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिका निवडणूक तोंडावर असल्याने आता सरकारी जमिनीतील कांदळवनात अतिक्रमण करणाऱ्या मतदारांसाठी राखीव कांदळवन क्षेत्रच वगळण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. विशेष म्हणजे महापालिका आयुक्तांनी खुद्द वनमंत्री गणेश यांच्या दालनातील बैठक व जनतादरबार तसेच भाजपा आमदार आदींचा हवाला देत तब्बल १३. ६७ हेक्टर कांदळवन हद्द वन क्षेत्रातून वगळण्यासह तात्पुरती फायबर शौचालये बसवण्याची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर मतांसाठी राजकीय धडपड शिगेला पोहचण्याची शक्यता आहे. 

मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रात सरकारी जमिनी, सीआरझेड, कांदळवन क्षेत्र, खाडी पात्रे ह्या संवेदनशील आणि संरक्षित क्षेत्रा मध्ये स्थानिक राजकारणी, आजी - माजी आमदार, नगरसेवक आदी लोकप्रतिनिधी, महापालिका अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने प्रचंड प्रमाणात कांदळवन, सीआरझेड नष्ट करून बेकायदा भराव करून अतिक्रमणे झाली आहेत. सदर सरकारी जागेतील बांधकामांची बेकायदा विक्री, बेकायदा भाड्याने देण्याचे प्रकार मोठे आहेत. 

सदर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचे न्यायालयाचे आदेश आणि कायदे नियमात तरतुदी असताना देखील महापालिकेने त्यावर कारवाई केलेली नाही. उलट ह्या अतिक्रमणांना संरक्षण देऊन कर आकारणी, पाणी पुरवठा, गटार, रस्ते - पायवाट, सार्वजनिक दिवाबत्ती, शौचालये, समाज मंदिर आदी सुविधा शासनाची व न्यायालयाची कोणतीच परवानगी न घेता बेकायदा पुरवून संरक्षण आणि प्रोत्साहन दिले आहे. तत्कालीन नगरसेवक, आमदार  आदी राजकारणी हे सरकारी व सीआरझेड - कांदळवन क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे तोडण्यासाठी नव्हे तर त्यांना संरक्षण आणि सुविधा देण्यासाठी आटापिटा करत असतात. कारण अतिक्रमण करून राहणाऱ्यांच्या मतांवर त्यांची निवडून येण्याची भिस्त असते. 

मीरा भाईंदर महापालिका निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याने आता सरकारी राखीव कांदळवन क्षेत्रातील अतिक्रमण धारकांच्या एकगठ्ठा मतांसाठी आता राजकारणी सक्रिय झाले असून त्यांनी तर राखीव वन क्षेत्रच वगळण्याची मागणी सुरु केली. भाजपा आमदार नरेंद्र मेहता यांनी पत्र देऊन झोपडपट्ट्या राखीव कांदळवन क्षेत्र मधून वगळण्याची मागणी केली. ११ नोव्हेम्बर रोजी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या कडे त्यासाठी बैठक झाली. त्या नंतर १५ नोव्हेम्बर रोजी मीरारोड येथील वनमंत्री नाईक यांच्या जनतादरबार मध्ये सुद्धा भाजपाच्या माजी नगरसेवक सह काही पदाधिकारी यांनी राखीव कांदळवन क्षेत्र वगळण्याची मागणी लेखी पत्र द्वारे दिली. 

विशेष म्हणजे वनमंत्री नाईक यांच्या मंत्रालयातील बैठक व जनतादरबार मध्ये उपस्थित वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी राखीव कांदळवन हद्द वगळण्या बाबत प्रस्ताव दिला कि नाही ? हे समोर आले नसले तर मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी मात्र कोणता प्रसतव महापालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनी मात्र तत्परतेने मौजे भाईंदर, राई, नवघर, पेणकरपाडा व चौक  येथील तब्बल १३. ६७ हेक्टर कांदळवन हद्द राखीव वन क्षेत्रातून वगळण्यासह तात्पुरती फायबर शौचालये बसवण्याची परवानगी देण्याची मागणी कांदळवन विभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांच्या कडे लेखी पत्र द्वारे केली आहे. 

वनमंत्री तथा पालकमंत्री ठाणे जिल्हा यांच्या दालनात व जनतादरबार मध्ये आ. मेहता व स्थानिक रहिवाशी यांनी राखीव वनक्षेत्रातील झोपडपट्टी व वसाहती ह्या वन क्षेत्रातून वगळण्या संदर्भात मागणी केली असल्याचे आयुक्तांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार आयुक्तांनी राखीव वन क्षेत्राच्या सर्वे क्रमांक आणि जागा निहाय तक्ता दिला आहे. त्यात भाईंदर पश्चिम येथील सर्वे क्रमांक ३४२ मधील सर्वात जास्त सुमारे ९ हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे. 

राखीव कांदळवन क्षेत्रात असलेल्या वसाहतींना रस्ते, गटार, स्ट्रीट लाईट, शौचालय आदी पुरवण्यात अडचणी निर्माण झाल्याने राखीव कांदळवन क्षेत्र वगळण्यात यावे. तो पर्यंत सदर वसाहतीं मध्ये प्री फेब्रिकेटेड शौचालय उभारण्यासाठी मान्यता द्यावी अशी मागणी आयुक्त शर्मा यांनी केली आहे.