- मुरलीधर भवार कल्याण - १८ वर्षापूर्वी वन हक्क कायदा लोकसभेत मंजूर झाला. त्यानंतर आदिवासी बांधवाना न्याय मिळालेला नाही, याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याकरीता आदिवासी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली शेकडो आदिवासी बांधवांनी कल्याण प्रांत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. आदिवासी श्रमिक मुक्ती संघटनेच्या इंदूमती तुळपुळे यांच्या नेतृत्वाखाली हे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
स्थानिक आदिवासी बांधवांना वनपट्टे देण्याविषयी सरकारकडून चालढकल सुरू आहे . शहापूर, मुरबाड, कल्याण आणि अंबरनाथ तालुक्यातील आदिवासी बांधव या धरणे आंदोलन सहभागी झाले होते. यावेळी आंदोलकानी सांगितले की, सरकारने वनपट्टे जरी दिलेले असले तरी त्यात खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये चुका आहेत. त्यात वारस नोंदी, गाव दुरुस्ती ,नाव दुरुस्ती किंवा सर्वे नंबर दुरुस्ती असेल या सर्व दुरुस्त्या असणे गरजेचे आहे. या दुरुस्त्या त्यात नाहीत. यासाठी सरकारच्या महसूल खात्याला वारंवार निवेदने देऊन झालेली आहेत. या मागणीकरीता आदिवासी बांधवांना वारंवार धरणे आणि आंदोलने करावी लागत आहेत. सरकारचे या मागणीकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधण्याकरीता आज कल्याण प्रांत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले . वन हक्क दाव्यांची प्रकरणे विविध स्तरावर अद्याप प्रलंबितआहेत. वन हक्क दावे व अपील त्वरित निकाली काढण्यात यावीत. / क्षेत्रवाढीच्या दाव्यांमध्ये वन पट्टे तत्काळ वितरित करण्यात यावेत. दावे आणि अपील पडताळणी चौकशी दरम्यान वनविभागाचा नको तितका हस्तक्षेप केला जाताे. नियमबाह्य निराधार शिफारशींचा आधार घेऊ नये. शेकडो वन पट्ट्यांमची नोंद अद्यापही उताऱ््यांमध्ये घेतलेले नाही. ही नोंद घेतली जावी. मृत वन हक्कधारकांच्या वारसांच्या नोंदीच्या शेकडो प्रलंबित अर्जावर त्वरित कार्यवाही करावी अशा विविध महत्वाच्या मागण्या करण्यात याव्यात..त्याचप्रमाणे मुरबाड ,कल्याण ,अंबरनाथ ,शहापूर तालुक्यातील प्रलंबित दावे आणि प्रलंबित अपीलांचे आकडेवारी सादर करत याबाबत तत्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी करण्यात आली.