मुंब्य्रातील गाळेधारकांना दिलासा, उच्च न्यायालयाचा ठाणे पालिकेला दणका

ठाणे महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच रस्ता रुंदीकरणासाठी कौसा भागातील गाळे पाडल्याने उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला गुरुवारी दणका दिला

मुंबई : ठाणे महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच रस्ता रुंदीकरणासाठी कौसा भागातील गाळे पाडल्याने उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला गुरुवारी दणका दिला. संबंधित गाळेधारकांना त्याच जागेवर व त्याच आकाराचे गाळे बांधण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली.उच्च न्यायालयाने गाळेधारकांना दिलासा दिला असला तरी ठाणे महापालिकेला कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून पुन्हा या गाळ्यांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा ठेवला आहे. रस्ते रुंदीकरणाआड हे गाळे येत असतील तर महापालिका पुनर्बांधणी केलेल्या गाळ्यांवर कारवाई करू शकते. मात्र, त्यापूर्वी महापालिकेने १८ एप्रिल २०१४ च्या ठरावानुसार संबंधित गाळेधारकांचे पुनर्वसन करणे बंधनकारक आहे, असे न्या. अभय ओक व न्या. पी.एन. देशमुख यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.कौसा परिसरात वाहतूककोंडी होत असल्याने ठाणे महापालिकेने येथील रस्ता रुंदीकरणासाठी मे २०१६ मध्ये रस्त्यावर बेकायदा बांधलेल्या अनेक गाळ्यांवर कारवाई केली. पण कारवाई करण्यापूर्वी महापालिकेने संबंधित कायद्यांतर्गत नोटीस न बजावणे आणि गाळेधारकांची बाजू ऐकणे आवश्यक होते. पण ही कायदेशीर प्रक्रिया डावलून महापालिकेने कारवाई केल्याने संबंधित गाळेधारकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.अनधिकृतपणे कारवाई करणाऱ्या महापालिकेलाच पुन्हा गाळे बांधून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती काही गाळेधारकांनी केली. तर काही गाळेधारकांनी नुकसानभरपाईची मागणी केली. त्यावर महापालिकेने हे सर्व गाळे डीपी रोडच्या मध्ये येत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आल्याचे न्यायालयाला सांगितले.दरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी महापालिकेचा १८ एप्रिल २०१४ रोजीचा पुनर्वसनासंबंधीचा स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला. या ठरावानुसार यचिकाकर्त्यांचे पुनर्वसन का केले नाही, असा सवाल न्यायालयाने करताच ठाणे महापालिकेनेया ठरावानुसार गाळेधारकांचेपुनर्वसन करण्यास असमर्थता दर्शविली.महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच कारवाई केल्याने व पुनर्वसनासंबंधी ठराव अस्तित्वात असतानाही गाळेधारकांचे पुनर्वसन करण्यास महापालिका असमर्थ असल्याने याचिकाकर्त्यांना गाळे बांधण्याची परवानगी देण्याशिवाय आमच्याकडे अन्य पर्याय नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांना पूर्वीच्याच जागेवर व पूर्वीच्याच क्षेत्रफळाइतका गाळा पुन्हा बांधण्यास परवानगी देत दिलासा दिला. तर दुसरीकडे महापालिकेचा कारवाई करण्याचा मार्गही मोकळा ठेवला आहे. आमच्या या आदेशाचा अर्थ महापालिका संबंधित गाळ्यांवर कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही, असा होत नाही. महापालिकेने कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून व संबंधितांचे पुनर्वसन करून त्यानंतरच गाळ्यांवर कारवाई करावी. आम्ही त्यांना कारवाई करण्यापासून अडवत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.