लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंदर्भात विनंतीअर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु, मुळात जो संविधान संशोधन कायदा पास केला होता, तो चुकीच्या पद्धतीने पास केला. त्यानंतर, तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्याला अधिकार नसताना मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. त्याचाच फटका या आरक्षणाला बसला आहे. एकूणच मोदी आणि तत्कालीन फडणवीस सरकारांच्या घोडचुकीमुळे ते लटकले असल्याचा आरोप माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी बुधवारी ठाण्यात केला.
११ आॅगस्ट २०१८ रोजी संविधान संशोधन कायदा १०२ हा केंद्र सरकारने अमलात आणल्यापासून राज्याला संविधानाचे कलम (१६) ४ नुसार मिळालेले अधिकार भारतीय संविधानाच्या कलम ३४२ (अ) तरतुदीमुळे हिरावून घेतल्यामुळे आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडून हिरावून घेतलेले आहेत.एसईबीसीचे आरक्षण द्यायचे झाल्यास तो अधिकार संसदेला दिला गेला. याचा अर्थ असा की, यानंतर कुठल्याही राज्याला एखाद्या मागासवर्गाला आरक्षण द्यायचे झाल्यास संसदेमध्ये बिल पास करावे लागेल. याचा अर्थ असा की, ज्याप्रमाणे आदिवासींसाठी आरक्षण देण्याबाबत तरतूद आहे, तशीच एसईबीसीबाबतही केली आहे.ओबीसी समाजाला भरीव पॅकेज जाहीर कराभटके विमुक्त, बाराबलुतेदार, ओबीसी समाजाला भरीव पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी त्यांनी केली. यात शिक्षणशुल्क शिष्यवृत्ती योजनेसाठी १२०० कोटी, वसतिगृह निर्वाहभत्त्याकरिता १६० कोटी, महाज्योती योजनेला ५०० कोटी, वसंतराव नाईक महामंडळाला ८० कोटी रु. त्वरित द्यावेत, असे ते म्हणाले.