पालघर : पालघर जिल्ह्यातील बाडा पोखरण, धाकटी डहाणू परिसरातील ३० गावे, केळवे-माहीम परिसरातील २० गावे, उंबरपाडा-नंदाडे परिसरातील ३२ गावे अशा एकूण ८२ गावांसाठी नवीन पाणीपुरवठा योजनांची आखणी करून तातडीने कामाला गती द्यावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बुधवारी अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे या गावांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील नळपाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक पार पडली. त्या वेळी शिवसेना खासदार राजेंद्र गावित, जिल्हा परिषदेचे सदस्य जयेंद्र दुबळा, जिल्हाप्रमुख राजेश शहा, मजीप्रा ठाणे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ तसेच अन्य अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. जिल्ह्यातील उंबरपाडा नंदाडे व १७ गावे नळ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना संयुक्त समितीमार्फत राबविण्यात येत आहे.
ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी खा. गावित यांनी करीत धरणातील पाणीसाठा कमी होत असल्याने फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात लोकांना कमी पाणीपुरवठ्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागते. तसेच या भागात नागरीकरण झपाट्याने वाढत असल्यामुळे नवीन योजनेची आवश्यकता भासत होती. या बैठकीत करण्यात आलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने खडकोली बंधाºयातून जल जीवन मिशनमध्ये नवीन योजनेची आखणी करून प्रस्ताव सादर करावे, असे निर्देश पाणीपुरवठा मंत्री पाटील यांनी उपस्थित अधिकाºयांना दिले.
मोखाडा तालुक्यातील चास आणि गोमघर पाणीपुरवठा योजनेची कामे बंद असून ती त्वरित सुरू करण्याचे निर्देशही मंत्र्यांनी दिले. केळवे-माहीम व १८ गावे ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेत सध्या पाणीपुरवठ्याचे वितरण वारंवार खंडित होत असल्यामुळे तसेच जलवाहिन्या जुनाट व कमी क्षमतेच्या असल्याने पुरेसे पाणी मिळण्यास अडचण निर्माण होत आहे.डहाणूतील बाडा-पोखरण पाणीपुरवठा योजनेचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून सतत फुटणाºया जलवाहिनीमुळे तसेच देखभाल व दुरुस्तीअभावी शेवटच्या टोकावरील गावांना नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याने ही बाब उपस्थित ग्रामस्थांनी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिली. देखभाल व दुरुस्तीसाठी ही योजना पालघरच्या जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करावी, असे निर्देश मंत्री पाटील यांनी या वेळी दिले. चंडिगाव ते धाकटी डहाणू गावातील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी चिंचणी गावापासून स्वतंत्र पाइपलाइन किंवा नगरपालिकेच्या जलवाहिनीतून पाइपलाइन टाकणे, यापैकी एका पर्यायाची निवड करून त्याचा जल जीवन मिशनमध्ये समावेश करावा, असे निर्देशही या वेळी मंत्र्यांनी दिले.