डोंबिवली-अंबरनाथची उद्योगबंदी उठवली!

पर्यावरण महत्त्वाचे असले तरी उद्योगही जगले पाहिजेत अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डोंबिवली आणि अंबरनाथमध्ये

मुंबई/कल्याण : पर्यावरण महत्त्वाचे असले तरी उद्योगही जगले पाहिजेत अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डोंबिवली आणि अंबरनाथमध्ये हरीत लवादाने लादलेली उद्योगबंदी बुधवारी उठवली. प्रदूषण होणार नाही, याचे प्रतिज्ञापज्ञ उद्योजकांनी सादर करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले. सांडपाणी प्रक्रियेचे निकष न पाळल्यानेच डोंबिवली व अंबरनाथमधील १४२ रासायनिक कारखाने बंद करण्याची नोटीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बजावल्याने गेला दीड महिना कारखाने बंद आहेत. ते सुरू होण्याचा मार्ग या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे.मात्र यापूर्वीही प्रतिज्ञापत्रे सादर करून उपयोग झालेला नाही. प्रदूषण रोखण्यात नियंत्रण मंडळ कायमच कमी पडले आहे. त्यामुळे आताही त्याचा उपयोग होणार नाही, अशी भूमिका ‘वनशक्ती’ या पर्यावरण संस्थेने घेतली असून आता उद्योग सुरू झाल्यावर जर प्रदूषण झाले तर ही बंदी उठवणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनाच दोषी ठरवून त्यांच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करावा लागेल, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. पर्यावरणाचे निकष पाळण्याबरोबरच उद्योग वाचिवणे महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीने सांडपाणी प्रक्रि या केंद्रासंदर्भात आराखडा तयार करून निचऱ्यासाठी दोन वर्षांचे धोरण ठरवावे. तसेच पर्यावरणाच्या निकषावर बंद पडलेल्या डोंबिवली व अंबरनाथ येथील उद्योगांनी, त्यांच्या संघटनांनी पर्यावरणाचे निकष पाळण्याचे प्रतिज्ञापत्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करावे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले. या बंद उद्योगांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम आदी उपस्थित होते. . औद्योगिक क्षेत्रातील सामूहिक सांडपाणी प्रक्रि या केंद्राची जबाबदारी एमआयडीसीने घ्यावी. तसेच सांडपाणी निचऱ्याबाबत दोन वर्षाचे नियोजन सादर करावे. त्याची माहिती राष्ट्रीय हरित लवादाकडे सादर करावी. प्रक्रि या केंद्राच्या पायाभूत सुविधा आणि सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या वाहिन्यांची कामे तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले. सामूहिक सांडपाणी प्रक्रि या केंद्रासंदर्भात अंबरनाथ मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या प्रकल्प आराखड्याचा अभ्यास करून त्याला मंजुरी द्यावी. उद्योगांनीही वापरलेल्या पाण्यावर प्राथमिक स्वरु पाची प्रक्रि या करणे बंधनकारक आहे. पर्यावरणाचे निकष न पाळणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)