लोकमत न्यूज नेटवर्क ठाणे : पालिकेच्या २० मे च्या सर्वसाधारण सभेत अवघ्या २० मिनिटांत तब्बल ४७२ विषय सत्ताधारी शिवसेनेने मंजूर केले. शिवसेनेच्या या भूमिकेवर भाजपाने मात्र आक्षेप नोंदवत या मनमानी कारभारावर ठिय्या आंदोलनही केले. दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी आक्षेपार्ह निश्चयाची सूची देण्याची सूचना केली. मात्र, भाजपा गटनेते मिलिंद पाटणकर यांना तोंडी आश्वासनावर विश्वास नसल्याने त्यांनी आक्षेपार्ह विषयांची सूची आणि त्याचे महत्त्व स्पष्ट करत पालिका आयुक्तांना निवेदन देऊन या विषयावर प्रशासनाच्या वतीने अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली आहे. निवेदनात आक्षेप असलेल्या विषयात प्रकरण ३७ हा वृक्ष प्राधिकरणाचा विषय असून यात १४ सदस्यांची निवड आवश्यक आहे. मात्र, केवळ ६ सदस्यांच्या निवडीचा विषय सर्वसाधारण महासभेत आणून महासभेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे पाटणकर यांचे म्हणणे आहे. तेव्हा १४ सदस्यांची नावे महासभेत आणावी. प्रकरण ४५ व ४६ बोगस डॉक्टरांची नोंदणी पालिकेकडे करण्याबाबत, प्रकरण ५९ भार्इंदरपाडा येथील मैदान रेडीरेकनर दराच्या १ टक्का दराने भाडेतत्त्वावर देणे अयोग्य आहे. देखभाल व ताबा पालिकेचाच असावा. गडकरी रंगायतन शेडचे काम निविदा काढण्यापूर्वीच सुरू केले. मुख्यालयस्तरावर नियुक्त कंत्राटदाराकडून निविदा न मागवता काम करण्यात आले. अतिक्र मण विभागाचे काम वेगळ्या पद्धतीचे व तत्काळ असू शकते. त्यामुळे दर जास्त असतात. हे काम त्या पद्धतीचे नसल्यामुळे निविदा काढणे आवश्यक होते. डीजी ठाणे प्रकल्पाकरिता गोषवाऱ्यात नमूद आहे की, महासभेची प्रशासकीय मान्यता २० आॅक्टोबर २०१६ च्या सभेत घेण्यात आली. ही महासभा गोंधळात संपल्यामुळे या प्रकल्पाविषयी कोणतीही माहिती सदस्यांना देण्यात आली नाही. एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाची माहिती सभागृहासमोर येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सविस्तर माहितीसह सभागृहासमोर ठेवण्यात यावे. एलबीएस रोडवर रहेजा कॉम्प्लेक्सजवळ पादचारी पूल बांधणे, याप्रकरणी रहेजा कॉम्प्लेक्सबाहेर एलबीएस मार्गाचे जे रु ंदीकरण झाले आहे, ते उपयोगात का आणले जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तर द्यावे. एकच निविदा असतानाही कंत्राटदार निश्चित करण्यात आले. खाडीच्या पाण्याचे विक्षारण याविषयी पाटणकर यांच्या १९ मे रोजीच्या पत्रामधील एकाही प्रश्नाचे उत्तर नाही.
आक्षेपार्ह विषयांची अंमलबजावणी नको
By admin | Updated: May 27, 2017 02:14 IST