जिल्ह्यात सामाजिक समता सप्ताहाचा विसर

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने राज्य शासनाच्या सर्व प्रशासकीय कार्यायालयांना ८ ते १४ एप्रिल दरम्यान

- नारायण जाधव,  ठाणे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने राज्य शासनाच्या सर्व प्रशासकीय कार्यायालयांना ८ ते १४ एप्रिल दरम्यान सामाजिक समता सप्ताह साजरा करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी आठवडाभरात कोणकोणते कार्यक्रम करावेत, याची रूपरेषादेखील दिली होती. मात्र, मंत्रालयासह संपूर्ण ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यात या आदेशास राज्यातील सर्व प्रशासकीय प्रमुखांनी या आदेशास इंदू मिल नजिकच्या अरबी समुद्रात बुडविल्याचे दिसत आहे. सामाजिक न्याय विभागाने ५ एप्रिलला विशेष शासन निर्णयाद्वारे या समता सप्ताहाची रूपरेषा दिली होती. त्यात ८ एप्रिलला राज्यभर एकाच वेळी सर्व कार्यालयात या सप्ताहाचे उद्घाटन करावयाचे होते. त्यात जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांना बोलावून या सप्ताहाचे महत्त्व विषद करायचे होते. ९ एप्रिल रोजी सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सर्व महामंडळामार्फत राबविण्यात विविध योजनांची माहिती, कर्ज वाटप कशापद्धतीने करता येते, याचे मार्गदर्शन करायचे होते. १० एप्रिल रोजी सर्व शाळा, महाविद्यालयांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जिवनावरील लघूपट, चित्रपट दाखवून प्रश्नमंजुषा व वादविवाद स्पर्धा आयोजित करायच्या होत्या. ११ एप्रिल रोजी व्यसनमुक्ती कार्यक्रम, आरोग्य तपासणी व रक्तदान शिबिराचे आयोजित करण्याचे आदेश होते. १२ एप्रिल रोजी अनुसूचित जाती जमातीच्या वस्त्यांमध्ये स्वच्छता अभियान राबवून त्याचे महत्त्व पटवून देणे, १३ एप्रिल रोजी सामाजिक चळवळीतील पत्रकार, व्याख्याते, लेखक यांच व्याख्यान व प्रबोधनपर कार्यक्रम आयोजित करणे तर १४ एप्रिल रोजी बाबासाहेब यांच्या प्रमिमेस अभिवादन करून समयोचिज कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आदेश होते. मात्र, ठाण्याच्या जिल्हा रूग्णालयात पाच दिवसानंतर महात्मा फुले जयंतीचे औचित्य साधून या सप्ताहास मंगळवारी सुरुवात झाली. इतरत्र मात्र उपक्रमांबाबतीतत ठणाणा आहे.ठाणे जिल्ह्यात ८ ते ११ एप्रिलपर्यंत सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या रूपरेषेतील एकही कार्यक्रम कोणत्याच विभागाने केलेला नाही. येत्या दोन-तीन दिवसांत ते पुढील कार्यक्रम करतात किंवा नाही, हे जिल्हा प्रशासनासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाने जाहिर केलेले नाही. कार्यक्र माच्या आयोजनाची जबाबदारी त्यात्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांवर तर अंमलबजावच्या पर्यवेक्षणाची जबाबदारी प्रादेशिक उपायु्क्तांवर सोपविण्यात आली होती. मात्र, त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे.