...तर भीक मांगो आंदोलन

दिव्यांगांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी रविवारी ‘मातोश्री’वर मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला.

कल्याण : दिव्यांगांनी प्रलंबित मागण्यांसाठी रविवारी ‘मातोश्री’वर मोर्चा नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, मोर्चा त्याआधीच अडवण्यात आला. त्यावेळी मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिलेल्या आश्वासनाअंती आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र, १५ दिवसांत मागण्या मंजूर करा, अन्यथा दीपावलीपासून शिवसेनेचे मंत्री, खासदार, आमदार आणि नगरसेवकांच्या घरांसमोर भीख मांगो आंदोलन छेडू, असा इशारा पुन्हा दिव्यांग सेनेने दिला आहे. या आंदोलनाची सुरुवात पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घरापासून केली जाईल, अशी माहिती दिव्यांग सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसाद साळवी यांनी दिली.शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिका आणि नगर परिषदांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींची पुरती उपेक्षा झाली आहे. योजनांसाठी राखीव ठेवलेल्या निधीत भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप दिव्यांग सेनेने केला आहे. आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी दिव्यांग रविवारी थेट ‘मातोश्री’वर मोर्चा काढून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देणार होते. त्यानुसार, माहीम येथून मोर्चा निघाला. परंतु, तो शेकाप भवनची गल्ली पार करण्याअगोदरच पोलिसांनी अडवला. उद्धव ठाकरे हे शिर्डीला गेल्याची माहिती देत ‘मातोश्री’वरून शिष्टमंडळ आपल्या भेटीस येत आहे, त्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करा, असे आवाहन पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांना केले. महापौर महाडेश्वर यांनी निवेदन स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या आश्वासनाअंती आंदोलन स्थगित करण्यात आले.ठाकरे यांना मोर्चाची कल्पना दिली असताना त्यांनी पळ काढल्याचा आरोप दिव्यांग सेनेने केला आहे. मोर्चा स्थगित करताना मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी १५ दिवसांची मुदत सेनेच्या शिष्टमंडळाला देण्यात आली आहे. मागण्यांची दखल न घेतल्यास दीपावलीपासून भीख मांगो आंदोलन छेडण्याचा पवित्रा दिव्यांगांनी घेतला आहे. ‘मातोश्री’वर काढलेल्या मोर्चात सत्ताधारी शिवसेनेने पोलीस बळाचा वापर केला असला, तरी मागण्या मान्य न झाल्यास दीपावलीच्या पहिल्या दिवसापासून छेडले जाणारे भीख मांगो आंदोलन अधिक आक्रमक असेल, असे साळवी यांनी सांगितले.।निधीचा चुकीच्या पद्धतीने वापरबहुतांश महापालिका आणि नगरपालिकांमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे. परंतु, वारंवार पत्रव्यवहार आणि निदर्शनास आणूनही कोणताही फरक पडत नसल्याने आंदोलनाचा दुसरा टप्पा घेण्यात येणार आहे.कर्णबधिर, अंध, गतिमंद, शारीरिक अपंग यांची संख्या फार मोठी आहे. त्यांच्या समस्याही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. पण, सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यांचा तीन कोटींचा निधी काही ठिकाणी वापरला गेलेला नाही, तर काही महापालिकांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने वापरला जात आहे.