ठाणे- शिधावाटप दुकानांमध्ये सध्या पॉस यंत्राचा वापर करुन धान्याचे वाटप केले जात आहे. मात्र, हे वाटप करीत असताना अनेकदा तांत्रिक बिघाड होत आहेत. तसेच, शिधापत्रिकेमधील अनेक नावांचीही गल्लत होत आहे. नवीन शिधापत्रिकाधारकांना आपली शिधापत्रिका लिंक करुन घेताना दुकानदारांकडून शिधावाटप कार्यालयाची वाट दाखविली जात आहे. त्यामुळे शिधावाटप दुकानातील पॉस मशिनबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा तसेच शिधापत्रिकेची ऑनलाईन लिंक करण्याची प्रक्रिया शिधावाटप दुकामांमधूनच करण्यात यावी, अशी मागणी विश्व दिव्यांग अत्याचार निर्मूलन समितीचे निमंत्रक युसूफ खान यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
यूसफ खान यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, शिधावाटप खात्याच्या वतीने धान्यवाटपामध्ये गैरकारभार होऊ नये, यासाठी पॉस या यंत्राचा वापर करण्यास सुरुवात केलेली आहे. मात्र, या यंत्राच्या वापराबाबत शिधावाटप दुकानदारांकडून चुकीच्या पद्धती अवलंबिल्या जात आहेत. अनेकदा या यंत्राचा वापर करण्याचे टाळण्यासाठी इंटरनेट बंद असल्याचे कारण पुढे करण्यात येत आहे. हे कारण पुढे करुन शिधावाटप दुकानदार मूळ लाभार्थ्याला धान्याचा पुरवठा न करता त्रयस्थाला हे धान्य देऊन त्याद्वारे धान्याचा काळाबाजार करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
दुसरीबाब म्हणजे, नवीन शिधापत्रिका ऑफलाईन देण्यात येत असल्या तरी त्या ऑनलाईन पद्धतीने पॉस यंत्राशी लिंक झाल्याशिवाय धान्य देण्यात येत नाही. परिणामी, अनेक लाभार्थ्यांना अनेक वर्ष धान्याचा पुरवठा करण्यात येत नाही. अनेकदा ऑनलाईन झाल्यानंतर शिधापत्रिकांमधील नावांचा घोळ घातला जात असल्याने मूळ लाभार्थ्याला त्याचा लाभ मिळत नाही. केशरी शिधापत्रिकाधारकांनाच धान्याचे वाटप करण्यात येत आहे. मात्र, शिधापत्रिकेमध्ये चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या नोंदी दुरुस्त करण्यास गेल्यास त्या दुरुस्त करणेसाठी किमान वर्षभराचा कालावधी घेतला जात आहे.
अधिकार्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने मार्गदर्शन केले जात आहे. त्यातच मुंब्रा येथील शिधावाटप कार्यालयांमध्ये दलालांचे राज्य चालत असल्याने सामान्य माणूस शिधावाटप कार्यालयात गेल्यास त्यांना आपले काम करुन घेता येत नाही. अनेकदा अधिकारी नागरिकांकडून किमान दहा वेळा त्यांची कागदपत्रे मागत आहेत. मात्र, त्यानंतरही शिधापत्रिका देण्यात येत नाहीत.
मुंब्रा येथील शिधावाटप कार्यालय हे पहिल्या मजल्यावर असल्याने दिव्यांगांना तर अशा खेटा मारणे शक्य होत नसल्याने पैसा खर्च केल्यानंतरही न्याय मिळत नाही. त्यामुळे पॉस यंत्रांचा गैरवापर रोखण्यासाठी संबधित शिधावाटप दुकानदारांना सूचना करण्यात याव्यात; गैरवापर करणार्यांवर कारवाई करावी; या पूर्वी ऑफलाईन पद्धतीेने देण्यात आलेल्या शिधापत्रिका दोन तासांच्या आत ऑनलाईन लिंक करण्यात याव्यात; तसेच, ऑफलाईन शिधापत्रिका देताना होणारा घोळ रोखण्यासाठी शिधापत्रिकांची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.