ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्याच्या नावाखाली कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्याचे अनेक प्रस्ताव आयुक्तांसह महासभेने फेटाळल्यानंतर बिथरलेले शिक्षण विभागाचे उपायुक्त मनीष जोशी यांनी आता महासभेलाच आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे.
संबंधित प्रस्ताव का आणले आहेत, याची माहिती जाणून न घेता आणि महासभेत त्यावर स्पष्टीकरणाची शिक्षण विभागाला संधी न दिल्याने जोशी यांनी गुरुवारी प्रसिद्धिपत्रकाचा आधार घेऊन आपले म्हणणे मांडले. विशेष म्हणजे यात आयुक्तांनी जुलै महिन्यात फेटाळलेल्या सॅनिटायझर, अॅक्रिलेट पाट्यांच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. परंतु, आता त्यांनी थेट प्रसिद्धिपत्रकाचा आधार घेऊन अप्रत्यक्षपणे महासभेसह आयुक्तांनाच आरोपीच्या पिंजºयात उभे केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. यामुळे यावर आयुक्त आता काय भूमिका घेतात, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
महापालिका शाळांमध्ये सुविधांची वानवा असली, तरी काही महत्त्वाचे बदल केल्याने मागील काही वर्षांत या शाळेतील विद्यार्थ्यांचा पट वाढला असून शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेमध्येदेखील वाढ झाल्याचा दावा त्यांनी केला. एवढेच नव्हे तर मूलभूत सुविधेत सुधारणा करणे, शैक्षणिकगुणवत्ता विकासाच्या योजना, शिक्षकांच्या क्षमता विकास वाढवणे आणि पालिका शाळेकडे विद्यार्थी कसे आकर्षित होतील, या दृष्टीने महत्त्वाची पावले गेल्या तीन वर्षांत उचलल्याची माहिती त्यांनी या प्रसिद्धिपत्रकात दिली आहे.
महासभेने म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाहीपालिका शाळांचा शैक्षणिक दर्जा आणि तेथील मूलभूत सुविधा वाढवण्याचे प्रयत्न करण्याऐवजी अन्य योजनांवर उधळपट्टी केली जात असल्याचा आरोप शिक्षण विभागावर झाला होता.पालिका शाळांमध्ये सध्या मूलभूत सुविधा नसताना या नव्या योजनांवर एवढा खर्च कशाला, असा मुद्दा उपस्थित करून महासभेने प्रस्ताव नामंजूर केले. नेमके हे प्रस्ताव काय आहेत, याची माहिती सभागृहाला देणे आवश्यक असताना मात्र सभागृहाने तशी संधीच दिली नाही.महापालिकेच्या बहुतांश शाळांचे आयुर्मान २५ ते ३० वर्षे झाले असून एकाच वेळी दुरु स्ती केल्यास किमान २०० कोटी रु पयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तो निधी एकत्रित मिळणे अशक्य असल्याने टप्प्याटप्प्याने हे काम हाती घेतले जात असून यंदा त्या कामांसाठी ११ कोटी रु पयांची तरतूद केली आहे.पालिका शाळेत अग्निरोधकयंत्रणा, आवश्यक फर्निचर आणि स्वच्छ पाणीपुरवठ्यासाठी १५५ ठिकाणी वॉटर प्युरिफायर्स बसवण्याचे काम सुरू आहे. तक्रारींच्या निवारणासाठी संबंधितांचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केल्याचेही जोशी यांनी सांगितले.गरीब विद्यार्थ्यांचा लाभ : गरीब विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळतील, या दृष्टिकोनातूनच शिक्षण विभागाने योजना आणल्या होत्या. गरिबांची मुले एसीमध्ये बसून लायब्ररीचा वापर करू शकतील, त्यामुळे तसा प्रस्ताव होता. याशिवाय, हॅप्पीनेस इंडेक्सच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकांपर्यंत चांगल्या शैक्षणिक सुविधा पोहोचतील, या उद्देशानेच हे प्रस्ताव आणले होते. शिक्षण विभागाच्या योजनांमुळे पटसंख्येत नऊ टक्के वाढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.म्हणून आणले होते ते प्रस्तावपालिका शाळांमध्ये अनुपस्थिती, गळती आणि असमाधानकारक निकालांचे प्रमाण जास्त आहे. पर्यवेक्षण होत नाही. विद्यार्थ्यांना दप्तराचे ओझे वाटते. शिक्षकांच्या दैनंदिन कामकाजाचे मूल्यमापन होत नाही. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधीलकी वाढण्याची गरज आहे. या बाबी लक्षात आल्यानंतरच विविध योजना प्रस्तावित केल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.