सदानंद नाईकउल्हासनगर : महापालिकेच्या खर्च व उत्पन्नात तफावत वाढल्याने गेल्या पाच वर्षांतील कामे व देयकांचा विभागनिहाय लेखाजोखा आयुक्तांनी मागवला आहे. चुकीची माहिती दिल्यास कारवाईचा इशारा दिल्याने विभागप्रमुखांत खळबळ उडाली आहे.
महापालिका अंदाजपत्रकात गैरवाजवी उत्पन्न गृहित धरून खर्च करण्यात आल्याने थकबाकी ७० कोटींवर गेली. अवाजवी खर्चाला आळा घालून पालिकेला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी आयुक्त सुधाकर देशमुख पुढे सरसावले आहेत. त्यांनी गेल्या पाच वर्षांचा लेखाजोखा विभाग प्रमुखांना सादर करण्याचे आदेश ११ जुलै रोजी काढले. आयुक्तांच्या आदेशानुसार बहुतांश विभागप्रमुखांनी लेखाजोखा सादर केला असून बांधकाम व पाणी पुरवठा विभाग त्याला अपवाद आहे. पूर्ण झालेली आणि सुरू असलेली कामे, तसेच सुरू न झालेल्या कामांचीही यादी आयुक्तांनी मागवली असून, ठेकेदारांच्या बिलाची सविस्तर सद्यस्थिती सादर करण्यास सांगितली आहे.
महापालिका बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग, शिक्षण विभाग, मालमत्ता विभाग, नगररचनाकार आदी विभाग आयुक्तांच्या टार्गेटवर असल्याचे समजते. आरोग्य विभागामार्फत कचरा उचलण्यावर वर्षाला १८ कोटी, डेब्रिज उचलण्यावर २ कोटी, डंम्पिंग ग्राऊंड सपाटीकरणावर ३ कोटींच्या खर्चासह इतर कामे केली जात असून ती कामे वादात सापडली आहे. पाणी पुरवठा विभागामार्फत ३०० कोटींची पाणी पुरवठा वितरण योजना राबवून कोट्यवधीच्या नवीन जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या. २७९ कोटींची भुयारी गटार योजनेसह ३८ कोटींच्या खेमानी योजनेचे कामही अर्धवट आहे. बांधकाम विभागामार्फत कोट्यवधीच्या निधीतून रस्ते व इतर बांधकामे केली असून सर्वच बांधकामे वादात सापडली आहेत.
आयुक्त कारवाई करणार का?रस्ते दुरूस्ती व खड्डे भरण्यावर कोट्यवधीचा खर्च, शिक्षण मंडळ अंतर्गत कामे, अभ्यासिकेत ७५ हजारांचा एक कॅमेरा, डम्पिंग ग्राऊंड व कचऱ्यावरील खर्च, मलनिस:रणे व खेमानी नाला योजनेला वाढून दिलेला कोट्यवधीचा निधी आदीचा लेखाजोखा मिळाल्यानंतर संबधितांवर आयुक्त कारवाई करणार का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.