कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील ग्रोथ सेंटर उभे राहत असलेल्या दहा गावांकरीता नियोजन प्राधिकरण असलेल्या एमएमआरडीएने या गावातील एका तरुण विकासकाला इमारत उभारणीकरिता मागितलेली परवानगी देण्यास तब्बल दोन वर्षांनंतर नकार दिला आहे. या परिसरात बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटण्यास एमएमआरडीएच कारणीभूत असल्याचे या विकासकाचे मत आहे.
कोळेगावातील विकासक विक्रम पाटील यांनी एमएमआरडीएकडे बांधकाम मंजुरीसाठी २०१६ मध्ये अर्ज केला होता. त्यांचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर एमएमआरडीएने पाटील यांना जागेचा भोगवटा करुन नकाशा तसेच रस्ता तयार करण्यास सांगितले. मुख्य रस्ता ते प्रकल्पाच्या जागेपर्यंत पाटील यांनी रस्ता तयार केला. तसेच प्रकल्पाची जागा पत्रे बसवून कंपाऊंड करावी, असे सांगितले. पाटील यांनी तेही केले. पाटील यांच्या जागेचे कुलमुख्यात्यारपत्र, सर्च रिपोर्ट, टायटल रिपोर्ट, मोजणी नकाशा, सातबारा, नावाचा फेरफार, घोषणापत्र, प्रतिज्ञापत्र, वास्तुविशारदाचे पत्र, अग्निशमन दलाचा ना हरकत दाखला ही सर्व कागदपत्रे सादर केली. त्यानंतर पाटील यांना बांधकाम परवानगी नाकारण्यात आली आहे. पाटील यांनी कोळेगावात बांधकाम परवानगी मागितली आहे त्याठिकाणी ग्रोथ सेंटर विकसीत केले जाणार आहे. ग्रोथ सेंटरचे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आपल्याला बांधकाम परवानगी नाकारणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल पाटील यांनी केला आहे. परवानगीच द्यायची नव्हती तर रस्ता तयार करण्यास, नकाशे काढण्यास व ना हरकत दाखले सादर करण्यास का सांगितले, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. दोन वर्षे वेळकाढूपणा का केला. २०१५ सालीच ग्रोथ सेंटर जाहीर झाल.
पाटील यांचा अर्ज २०१६ नंतरचा आहे. त्याचवेळी त्यांना परवानगी मिळणार नाही, असे कळवणे गरजेचे होते. सरकारच्या अध्यादेशानुसार परवानगी अर्जावर ६० दिवसांच्या आत निर्णय घेतला गेला नाही तर त्याला डीम्ड परवानगी दिली असे समजून संबंधित अर्जदार बांधकाम सुरु करु शकतो. पाटील यांना त्या अध्यादेशाचा लाभ मिळायला हवा. धक्कादायक बाब म्हणजे ग्रोथ सेंटरच्या परिसरात काही बड्या बिल्डरांना बांधकामाची परवानगी दिली गेली आहे.