लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : केडीएमसी हद्दीत कोरोनाकाळात जीवाची पर्वा न करता कोराेना फ्रंटलाइन वर्कर्स म्हणून आरोग्य सेवा देणाऱ्या आशा सेविकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. मागील वर्षभरापासून त्यांनी केलेल्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकार व केडीएमसी प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे त्याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी आशा सेविकांनी भारतीय ट्रेड युनियन केंद्राच्यावतीने केडीएमसी मुख्यालयासमोर निदर्शने केली.
भारतीय ट्रेड युनियन केंद्राचे राज्य सचिव सुनील चव्हाण आणि कविता वरे यांच्या नेतृत्वाखाली केलेल्या या निदर्शनांमध्ये मनपा हद्दीतील १७५ आशा सेविका सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी चव्हाण म्हणाले, राज्यभरात ७० हजार आशा सेविकांनी विविध मागण्यांसाठी १५ जूनपासून संप पुकारला आहे. आशा सेविका कोरोनाकाळात अत्यंत कमी वेतनावर आरोग्य सेवा देत आहेत. मागील वर्षभरापासून राज्य सरकारकडे आशा सेविकांनी विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यात आशा सेविकांना किमान वेतन द्यावे, कोरोनाकाळात जोखीम भत्ता द्यावा, कोरोनाकाळात सेवा देताना त्यांचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची कोरोना आरोग्य विम्याची रक्कम द्यावी. तसेच त्यांना कोरोनाची बाधा झाल्यास त्यांच्यावर मोफत औषधोपचार करावेत. तसेच कोरोनाची लस मोफत दिली जावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
कोरोनाकाळात आशा सेविकांनी चांगले काम केले असल्याचे राज्य सरकारने हे वेळोवेळी मान्य केले आहे. मग आशा सेविकांच्या मागण्यांना वर्षभरापासून केराची टोपली का दाखविली जात आहे, असा सवाल कविता वरे यांनी उपस्थित केला आहे.
------------------