- मुरलीधर भवार ।
कल्याण : दिल्ली ते जेएनपीटीदरम्यान मालगाडी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रेल्वे मार्ग अर्थात डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर प्रकल्पाकरिता पहिल्या टप्प्यात जमीन देण्यास शेतक-यांनी विरोध करून निम्म्यापेक्षा जास्त शेतक-यांनी मोबदला स्वीकारण्यास विरोध केला असतानाच दुस-या टप्प्यात ३४४ शेतक-यांच्या जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. रेडी रेकनरप्रमाणे सध्याचा जागेचा दर हवा असलेल्या शेतक-यांना सरकार देत असलेला मोबदला स्वीकारा, अन्यथा जागेची रक्कम न्यायालयात जमा करू, असा इशारा सरकारने दिला आहे. यामुळे शेतकरी व सरकार यामधील संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.कल्याण प्रांत कार्यालयात प्रकल्पबाधित शेतकºयांनी त्यांच्या जागेच्या मोबदल्याची रक्कम घेण्याकरिता आधारकार्ड, बँकेचा खाते क्रमांक जमा करण्याचे आवाहन वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन केले होते. त्यासाठी १९ ते २६ सप्टेंबरची मुदत दिली आहे. मोबदल्याविषयी काही तक्रार असल्यास त्याविषयी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची मुभा दिली आहे. परंतु, जो मोबदला जाहीर करण्यात आला आहे, तो प्रथम स्वीकारा. त्यानंतर, कमीजास्त रकमेविषयी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागावी, असे सरकारने म्हटले आहे. जे मोबदला स्वीकारणार नाहीत, त्यांची रक्कम न्यायालयात जमा केली जाईल, असे बजावल्याने सरकारकडून जबरदस्ती केली जात असल्याचा आरोप प्रकल्पबाधितांनी केला आहे.निळजेतील प्रकल्पबाधित शेतकरी प्रकाश पाटील यांनी सांगितले की, ‘गावातील आठ शेतकºयांची जागा प्रकल्पात जात आहे. त्या बदल्यात २०१३ मधील रेडी रेकनरप्रमाणे मोबदला दिला जात आहे. मोबदला २०१७ च्या रेडी रेकनर दराप्रमाणे दिला जावा, अशी आमची मागणी आहे. २०१३ मध्ये एक गुंठा जमिनीला १४ लाख २० हजार रुपये दर होता, तर २०१७ मधील रेडी रेकनरनुसार एक गुंठा जमिनीला २० लाखांचा दर आहे. यापूर्वी गावातून दिवा-पनवेल मार्गासाठी जागा संपादित करण्यात आली. आता डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरसाठी जागा घेतली जात नाही. रेल्वे मार्गासाठी जमिनी देऊनही आम्हाला मोबदला मिळालाच नव्हता. आमच्या भावकीची आठ जणांची शेतजमीन प्रकल्पात बाधित होत आहे. कुणाची जागा कमी व जास्त आहे. मिळालेली रक्कम कशी वाटून घेणार. आमची किती जागा घेतली जाणार आहे, तिचे सीमांकन काय, त्याची कल्पना नाही. त्यामुळे आमचा विरोध आहे.’यासंदर्भात कल्याण प्रांत कार्यालयातील अधिकारी डी. पी. म्हात्रे म्हणाले की, मोबदल्याची रक्कम घेण्यासाठी आमच्याकडे अद्याप एकही प्रकल्पबाधित आलेला नाही. विविध तारखा विविध प्रकल्पबाधितांना दिलेल्या आहेत. केंद्र सरकारने या प्रकल्पासाठी महामंडळ स्थापन केले आहे. त्यांच्या माध्यमातून जमीन संपादनाची प्रक्रिया राबवली जात आहे. कल्याण तालुक्यातील १० गावे या प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी डहाणूच्या उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा पुदलवाड यांना २०१३ मध्ये नियुक्त केले होते. प्रकल्पाच्या जमीन संपादनास तेव्हा तीव्र विरोध झाल्यावर त्या वेळच्या रेडी रेकनर दराप्रमाणे प्रतिचौरस मीटर जागेसाठी तीन हजार ३०० रुपये दर दिला गेला. हा दर ३० टक्क्यांनी जास्त होता. जमीन संपादनाची प्रक्रिया तीन वर्षे चालली. मोबदला किती व कशा स्वरूपात द्यायचा, यावर २००३ मध्ये एकमत झालेले नव्हते. २००९ पासून प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. जमीन संपादनाचीच प्रक्रिया किचकट व वेळखाऊ असल्याने २०१७ पर्यंत ही प्रक्रिया सुरूच आहे. हा कॉरिडॉर झाला की, मालगाड्यांसाठी स्वतंत्र रेल्वे मार्ग उपलब्ध होईल.प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन व मोबदल्यावर निर्णय घेण्याची मागणी खा. श्रीकांत शिंदे यांनी जुलै २०१६ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे केली होती. मात्र, अद्याप हा तिढा सुटलेला नाही.दुसºया टप्प्यात ३४४ शेतकरी होणार बाधितदिल्ली ते जेएनपीटीदरम्यान डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर या देशातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात मोबदलावाटप करण्यात आले आहे. प्रकल्पबाधित शेतकºयांची संख्या २७५ इतकी होती. त्यापैकी अर्ध्या शेतकºयांनी रक्कम स्वीकारलेली नाही.आता दुसºया टप्प्यात ३४४ शेतकरी प्रकल्पबाधित होणार आहेत. त्यांना २२६ कोटी रुपयांचा मोबदला देय आहे. दुसºया टप्प्यात ठाणे जिल्ह्यातील भोपर, उसरघर, निळजे, गावदेवी, काटई, नांदिवली येथील सात हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. दरम्यान, या प्रकल्पासाठी रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांमधीलही जमीन संपादित केली जात आहे.