मुरबाडमधील उद्योगांना उतरती कळा

मुरबाड तालुक्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांतील उद्योगांना उतरती कळा लागली आहे.

- प्रकाश जाधव मुरबाड : मुरबाड तालुक्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागांतील उद्योगांना उतरती कळा लागली आहे. या भागातील ६० टक्के कारखाने बंद पडले असून त्यामुळे स्थानिकांवर बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. बहुतांश कंपन्यांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ पुरवले जाते. या कंत्राटदारांकडून कष्टकरी कामगारांचे शोषण होत असून त्यांच्या सुरक्षिततेची कोणतीही काळजी घेतली जात नाही.शहरालगत ग्रामीण तरु णांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी ऐंशीच्या दशकात तत्कालीन महसूलमंत्री शांताराम घोलप यांच्या प्रयत्नातून मुरबाड येथे औद्योगिक वसाहतीची निर्मिती करण्यात आली. आजमितीला या क्षेत्रातील जवळपास ६० टक्के उद्योग बंद पडल्यामुळे स्थानिक तरुणांवर बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. ज्या मोजक्या कंपन्या सुरू आहेत, तिथे कंत्राटी पद्धत असल्यामुळे कामगारांना तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागते.मुरबाड औद्योगिक क्षेत्रासह कुडवली, धानिवली येथील अतिरिक्त क्षेत्रांत पूर्वी विविध प्रकारचे उत्पादन करणाऱ्या शंभरपेक्षा जास्त कंपन्या होत्या. ऐंशीच्या दशकात जवळपास १० वर्षे या कंपन्या सुस्थितीत होत्या. त्यामुळे ग्रामीण भागातील हजारो युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली होती. कालांतराने कामगार युनियन आणि कंपनी व्यवस्थापनात वाद झाल्यामुळे अनेक उद्योग-व्यवसाय बंद पडले. शिवाय, अनेक कंपन्यांमध्ये कंत्राटी पद्धत अस्तित्वात आल्याने अनेकांना रोजगार गमवावा लागला.मुरबाड औद्योगिक क्षेत्रातील जवळपास सर्वच कंपन्यांमध्ये कंत्राटी कामगारपद्धती आहे. या कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनसुद्धा दिले जात नाही. आठ ते १२ तास काम करून दिवसाचे अवघे दीडशे ते २०० रु पये पगार मिळत असल्याने कामगारवर्गाची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होते आहे. त्यामुळे उरलेसुरले उद्योगही येथून जाण्याच्या मार्गावर आहेत.>परप्रांतीय कामगारांचा भरणाऔद्योगिक क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांमध्ये मुख्यत्वे परप्रांतीय कामगारांचा भरणा आहे. तुटपुंज्या पगारावर हे कामगार १२-१२ तास काम करतात. त्यामुळे ठेकेदार त्यांनाच प्राधान्य देतात. परिणामी, स्थानिक कामगारांना कामाची संधी मिळत नाही.>सुरक्षितता नाहीऔद्योगिक कारखान्यांमधील कामगारांची व्यवस्थापन कोणतीही काळजी घेत नाही. सुरक्षिततेअभावी बºयाचदा लहानमोठे अपघात होतात. त्यामध्ये कामगारांचे बळी जातात. याशिवाय, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाºया कामगारांसाठी भविष्य निर्वाह निधीची तरतूद केली जात नाही. परप्रांतीय कामगारांची नोंदही ठेकेदारांकडे नसल्याने एखाद्या अपघातात कामगाराचा मृत्यू झाला, तर त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाईदेखील मिळत नाही.>कामगार संघटनांमध्ये राजकीय वादयेथील अनेक कंपन्यांच्या कामगार संघटनांवर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या मातब्बर नेत्यांचे वर्चस्व आहे. यातून कंपनी व्यवस्थापन आणि युनियनमध्ये बºयाचदा संघर्ष होतो. कामगार संघटनांमध्ये राजकारण शिरल्याने कामगारांमध्ये आपसात द्वेष निर्माण होतात. त्यामुळे आपसात वाद होऊन अनेक कामगारांना रोजगार गमवावा लागला आहे.>कामगार कायद्यानुसार कोणत्याही कारखान्यात शंभरपेक्षा जास्त कामगार असतील तर तो कारखाना किंवा कंपनी बंद करण्यासाठी शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. परंतु, मुरबाडमधील अ‍ॅरो फार्मा ही कंपनी मालकाने कामगारांना विश्वासात न घेता बंद केली असल्याने कामगार न्यायालयात गेले. कंपनी बंद झाल्यापासून त्यांना पगार तसेच इतर हिशेब मिळावा, अशी मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहणार.- डॉ. डी.एल. कराड, अध्यक्ष, कामगार संघटनाकंपनीचा उत्पादित माल हा मार्केटमध्ये वेळेवर गेला तर कामगारांच्या मागण्यांवर व्यवस्थापन विचार करते. त्यामुळे कामगार वर्गात थोडीफार नाराजी असते. परंतु, व्यवस्थापन कामगारांची कोणत्याही प्रकारे पिळवणूक करत नाही.- रामनुज भूतडा, व्यवस्थापक ओरिएंटल कंटेनर लि., मुरबाडस्थानिक कामगार हे कायम असले तरी प्रामाणिकपणे काम करत नाहीत. त्यामुळे व्यवस्थापन आणि कामगार यांमध्ये समन्वय साधला जात नाही. परिणामी, कंपनीचे मालक हे कंपनी बंद करतात आणि कायम कामगार देशोधडीला लागतात.- हर्षकुमार अढाईगे, उपाध्यक्ष, ओरिएंटल कामगार एकता.