सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिकेने १५० पेक्षा जास्त धोकादायक इमारती जाहीर केल्या असून संरचनात्मक अभियंताविना इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट रखडले आहे. हजारो नागरिक अशा इमारतींमध्ये जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर २० वर्षे जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे महापालिकेने सुचविले. तसेच आॅडिट करण्यासाठी नाखवा नावाच्या संस्थेची निवड केली. मात्र, किती जुन्या व धोकादायक इमारतींचे आॅडिट झाले, आदींची माहिती अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
दरम्यान, शहरातील २००५ पूर्वीची बेकायदा बांधकामे व धोकादायक इमारती सरकारी अध्यादेशानुसार नियमित करण्यासाठी काही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती राज्य सरकारने कोरोनापूर्वी नगररचनाकार विभागात केली. मात्र, त्यापैकी बहुतांश अधिकाऱ्यांनी महापालिकेत येणे पसंत केले नाही. बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेसाठी तंत्र समितीसह कंत्राटी पद्धतीने एका संरचनात्मक अभियंता यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, शहरातील अंतर्गत राजकारणाला कंटाळून त्यांनी राजीनामा दिला. तेव्हापासून धोकादायक इमारतींचे आॅडिट झाले नसल्याचे उघड झाले आहे. शहरातील धोकादायक इमारतींचे आॅडिट करण्यासाठी संरचनात्मक अभियंता यांची आवश्यकता आहे. तसेच महापालिका नगररचना विभागाने बहुतांश शहरातील संरचनात्मक अभियंता यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण वर्षानुवर्षे केले नसल्याने बांधकाम परवानगी, बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया व धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट रखडले आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी व नवनियुक्त नगररचनाकार अरुण गुडगुडे यांच्या निर्णयाकडे शहरातील नागरिक, लोकप्रतिनिधींचे लक्ष लागले आहे.अभियंत्याच्या परवान्याचे नूतनीकरण करामहापालिका नगररचनाकार विभागाला गेल्या अनेक वर्षांपासून कायमस्वरूपी नगररचनाकार न मिळाल्याने विभागाचे काम ठप्प झाले होते. अरुण गुडगुडे यांच्या रूपाने नगररचनाकार मिळाल्याने, एका संरचनात्मक अभियंत्याची नियुक्ती करून शहरातील संरचनात्मक अभियंत्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केल्यास शहर विकासाला चालना मिळेल, अशी माहिती प्रसिद्ध वास्तुविशारद अतुल कुलकर्णी यांनी दिली.