- धीरज परब
मीरारोड - मीरा भाईंदर महापालिकेने शहरातील सार्वजनिक सुमारे २०० शौचालयांच्या दैनंदिन साफसफाई व देखभाल दुरुस्ती साठी दिलेल्या सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या वार्षिक ठेक्यात घोटाळा झाल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. सफाई कामी नेमलेल्या कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करत नेमकी माहिती - संख्या नसताना तसेच देय सुविधा - भत्ते, किमान वेतन, बँकेत वेतन जमा करणे आदींचे उल्लंघन करून ठेकेदारास महापालिकेने कोट्यावधींचा फायदा करून दिला आहे. या प्रकरणी लोकायुक्त, पोलीस महासंचालक, लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग आदींना तक्रारी केल्या आहेत.
मीरा भाईंदर महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने शहरातील सुमारे २०० सार्वजनिक शौचालयांची साफसफाई, देखभाल - दुरुस्ती साठी ‘मेसर्स शाईन मेंटेनन्स सर्व्हिसेस प्रा.लिमिटेड’ या ठेकेदाराला ३ नोव्हेम्बर २०२० रोजी अटी शर्तींसह करारनामा करून ३ वर्षाच्या ठेक्याचा कार्यादेश दिले. त्यासाठी दरवर्षी सुमारे १८ कोटी रुपयांचा खर्च वर्षाला अपेक्षित धरून ठेका दिला होता. सार्वजनिक शौचालयाचे साफ-सफाई व देखभाली कामी प्रत्येकी कर्मचाऱ्यास प्रति दिवस १ हजार ४६ रुपयां प्रमाणे तर पर्यवेक्षकास प्रति दिवस ११८७ रु. प्रमाणे ८ तासांच्या कामासाठी मोबदला देणे बंधनकारक आहे . त्या अनुषंगाने एका कर्मचाऱ्यास महीन्याचे ३१ हजार ३८० तर पर्यवेक्षकास महिन्याचे ३५ हजार ६१० इतके वेतन देय आहे. परंतु या बाबत काही कर्मचाऱ्यां कडे माहिती घेतली असता त्यांना महिन्याला केवळ ६ ते ७ हजार रुपये इतकेच वेतन ठेकेदार देत आहे.
वास्तविक करारातील अटीशर्ती आणि कायदे नियमानुसार प्रत्येक सफाई कामगारांचे बँक खाते उघडून पगार बँक खात्यातच जमा करणे बंधनकारक आहे . परंतु प्रत्यक्षात बहुतांश कामगारांचे बँक खातेच उघडलेले नाही . तर काहींचे खाते उघडले असले तरी नियमा प्रमाणे वेतन देऊन नंतर त्यांच्या एटीएम मधून पैसे काढले जातात . हातचे काम जाऊन नये म्हणून कामगार मुकाट्याने हे शोषण सहन करतो असे सूत्रांनी सांगितले.प्र्त्येक कामगाराची बायोमेट्रिक पद्धती ऐवजी साध्या रजिस्टरवर हजेरी घेतली जाते . यातूनच घोटाळा करायला संगनमताने मोकळीक दिली जाते . कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी, भत्ते , सुविधा आदी बंधनकारक असताना ते सुद्धा ठेकेदाराने केलेले नाही .
मुळात भविष्य निवर्वाह निधी आदी शासकीय योजनांचा भरणा केल्या शिवाय ठेकेदाराचे देयक काढू नये असे शासन आदेश व अटी असून देखील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराशी संगनमत करून काही कोटींची देयके अदा केली आहेत . त्यामुळे कागदावर दाखवली जाणारी व प्रत्यक्षातील संख्या आणि देयकात मोठा गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे स्वतः ठेकेदारानेच २३ मार्च २०२१ रोजी पालिकेस पत्र देऊन, त्याच्या कडे काम करणाऱ्या कामगारांची कागदपत्रे नसल्यामुळे त्याने कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी, विमा आदीची रक्कमच भरली नसल्याचे स्वतःच काबुल केले आहे . कामगारांचे कामाचे मासिक देयक सादर करताना स्वच्छतागृहनिहाय काम केलेल्या सफाई कामगारांचे नाव, आधार कार्ड क्रमांक, पत्ता इ. नमूद करून माहिती सादर करणे तसेच बिलासोबत सफाई कर्मचारी यांना वेतन अदा केल्याबाबतचे बँक स्टेटमेंट व कराचा भरणा केलेली पावती सादर करणे बंधनकारक होते.
शौचालयात काम करणारे कामगार गणवेशामध्ये असणे बंधनकारक असताना गणवेश दिलेला नाही . शौचालयाच्या दर्शनीय भागी तक्रार पेटी, नोंदवही नाही व मोफत शौचालय असा फलक नाही . ठेकेदाराकडे अजून कामगार पुरवठासाठी लेबर परवाना घेतला नसल्याचे माहिती अधिकारात उत्तर आले आहे. एकुणातच स्वच्छता निरीक्षक व स्वच्छता अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून कंत्राटदाराला कोट्यावधी रुपयांचा फायदा नियमबाह्यपणे करून देण्याचे काम आरोग्य विभागामार्फत सुरु आहे . किमान वेतन कायदा तसेच शासनाच्या कंत्राटी कामगार विषयक नियमांचे सर्रास उल्लंघन बांधकाम व आरोग्य विभागाने चालवला असून गरजू कामगारांची पिळवणूक केली जात आहे .
माहिती अधिकारात हा सर्व घोटाळा उघडकीस आल्याने या प्रकरणी आपण लोकायुक्त , पोईस महासंचालक , लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग व महापालिका आयुक्तांना कागदोपत्री पुराव्यांसह तक्रार केली असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते कृष्णा गुप्ता म्हणाले . शासन निर्देश , अटीशर्तींचे उल्लंघन करून ठेकेदारा सोबत संगनमताने महापालिकेने भ्रष्टाचार केला असून ह्यात लोकप्रतिनिधी वा नेता गुंतलेला असण्याची शक्यता आहे , ठेकेदाराचा ठेका रद्द करून काळ्या यादीत टाका व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा , भादंवि नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी गुप्ता यांनी तक्रारीत केली आहे.
या प्रकरणी महापालिका आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सांगितले की, कृष्णा गुप्ता यांची तक्रार मिळाली आहे. याची आपण स्वतः तपासणी व खातरजमा करणार आहोत. त्या नुसार जे दोषी असतील त्यावर कारवाई केली जाईल.