- सदानंद नाईक । लोकमत न्यूज नेटवर्कउल्हासनगर : महापौर, उपमहापौरासह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना प्रत्येकी पाच कोटी, प्रभाग समिती सभापतींना एक कोटी, तर नगरसेवकांना ३० लाखांच्या निधीची तरतूद उल्हासनगरच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही दरवाढ नसेल आणि तो ७१८ कोटींचा असेल, हे स्थायी समितीत आधीच स्पष्ट झाले होते. निवडणुकीमुळे लांबलेल्या उल्हासनगरच्या अर्थसंकल्पात करवसुलीवर भर देण्याचे आणि मालमत्ता कराचे उत्पन्न वाढवण्याचे संकेत आधीच देण्यात आले आहेत. उल्हासनगरची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. त्यात थकबाकी वसुलीवर भर दिला जाणार असल्याने थकबाकीधारकांचे समर्थक असलेले नगरसेवक अस्वस्थ आहेत. त्यातच महापौरांसह वेगवेगळ््या पदाधिकाऱ्यांनी निधीचा मोठा वाटा आपल्याकडे वळवल्याची तरतूद करून घेतली असेल, तर पालिकेचा कारभार कसा चालवायचा असा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे विकासासाठी, अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पैसे द्यायचे की पदाधिकाऱ्यांवर निधीची खैरात करायची असा प्रश्न महासभेत उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी गेल्या महिन्यात स्थायी समिती सभापती कांचन लुंड यांना हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आयुक्तांनी मालमत्ता करातून १८१ कोटी, पाणीपट्टीतून ४१ कोटींची वसुली गृहीत धरली होती; तर लुंड यांनी मालमत्ता करातून २३५ कोटी, पाणीपट्टीतून ५६ कोटी मिळवावे, अशी सुधारणा सुचवल्याची चर्चा असल्याने येत्या सहा महिन्यात थकबाकीधारकांची दाणादाण उडण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्रशासनाची झोप उडणार आहे.- या प्रस्तावांना पदाधिकारी, नगरसेवकांनी विरोध करू नये, म्हणून त्यांना निधीवाढीचे मधाचे बोट लावल्याची चर्चा आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन, आंबेडकर आणि शिवाजी महाराजांच्या भवनासाठी निधीची तरतूद या अर्थसंकल्पात असेल असे मानले जाते. यामुळे महासभेकडे लक्ष लागले आहे.
नगरसेवक होणार श्रीमंत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 19, 2017 02:54 IST