पालिकेला बिल्डरांचा ठेंगा

महापालिकेला विकसित करण्यासाठी दिलेल्या १६ भूखंडावरील मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा विसर पडला आहे. कोटयावधीच्या मालमत्तेचा गैरवापर बिल्डर करत असून

उल्हासनगर : महापालिकेला विकसित करण्यासाठी दिलेल्या १६ भूखंडावरील मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा विसर पडला आहे. कोटयावधीच्या मालमत्तेचा गैरवापर बिल्डर करत असून पालिकेची कारवाई नोटीसच्या पलिकडे जात नसल्याची टीका होत आहे. स्थानिक नेते, नगरसेवक व बिल्डर यांच्यातील साटेलोट्यामुळेच जाणीवपूर्वक मालमत्ता हस्तांतरणाला बिल्डर दाद देत नसल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली आहे. उल्हासनगर महापािलकेने १६ वर्षापूर्वी १८ आरक्षित भूखंड विकसित करण्याची परवानगी दिली. भूखंडाच्या विकासानंतर २५ टक्के मालमत्ता पालिकेला हस्तांतरित करण्याची अट होती. त्यापैकी वुडलँड व इंदिरा गांधी भाजी मार्केट शेजारील भूखंडावरील विकसित २५ टक्के विकसित मालमत्ता हस्तांतरित झाली आहे. हस्तांतरित झालेल्या वुडलँड इमारतीमध्ये पालिका शिक्षण मंडळ, शिधावाटप कार्यालय आहे. मात्र इतरांनी पालिकेला ठेंगा दाखवत कोटयावधी किंमतीच्या मालमत्तेचा गैरवापर करून लाखोचे भाडे खात आहेत. महापालिका आयुक्त मनोहर हिरे यांनी विकसित करण्यासाठी दिलेले भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश मालमत्ता विभागाला दिले आहेत. विभागाचे तत्कालिन सहायक आयुक्त गणेश शिंपी यांनी तीन महिन्यापूर्वी नोटीसा पाठवून मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे आवाहन विकसकांना केले. या आदेशाला बिल्डरांनी केराची टोपली दाखवत कागदपत्रही त्यांनी सादर केली नसल्याचे उघड झाले. भूखंडावरील विकसित मालमत्तेची विक्री केली जात असून स्थानिक नेते, नगरसेवक व बिल्डरमध्ये साटेलोटे असल्याने नोटीसी पालिकडे कारवाई जात नसल्याचे बोलले जाते. आरक्षित भूखंड प्रकरणी पालिका आयुक्त मनोहर हिरे व उपायुक्त नितीन कापडणीस विकसकांचे म्हणणे ऐकून घेणार होते. मात्र बिल्डरांनी पालिका नोटीसीला केराची टोपली दाखवित पालिकेकडे फिरकलेच नाही. वुडलँड भूखंडा पैकी २५ टक्के मालमत्ता हस्तांतरित केली. मात्र चार वर्षापूर्वी बिल्डरने दोन मजले वाढीव बांधकाम केले असून त्यापैकी २५ टक्के मालमता हस्तांतरित न करता ती जागा भाडेतत्वावर दिली आहे. (प्रतिनिधी)