बांधकामांवरील कारवाई निष्प्रभ

कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाई केली जात नसल्याची कबुली महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिली आहे.

कल्याण : कल्याण डोंबिवली महापालिकेकडून बेकायदा बांधकामांच्या विरोधात कारवाई केली जात नसल्याची कबुली महापालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांनी दिली आहे. ही जबाबदारी बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्तांची आहे, त्यासाठी तेच जबाबदार असल्याचे सांगितले.बेकायदा प्रकरणात आठ लाखाची लाच घेतना अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत याना अटक झाल्यानंतर आयुक्तांनी बेकायदा बांधकाम कारवाईप्रकरणी जो काही आदेश काढला. त्या आदेशात त्यांनी ही कबुली दिली आहे.महापालिकेचे उपायुक्त सू. रा. पवार हे बेकायदा बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त आहे. बेकायदा बांधकाम प्रकरणात घरत याना १३ जून रोजी लाच घेतना अटक केल्यावर आयुक्तांनी बेकायदा बांंधकामांच्या कारवाईप्रकरणी १५ जून रोजी आदेश काढला आहे. बेकायदा बांधकामप्रकरणी प्रभावी कारवाई होत नाही. तसेच बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करणे अपेक्षित आहे. ही कारवाईदेखील केली जात नाही. घरत यांच्या निलंबनापश्चात आयुक्तांनी पुन्हा एक आदेश काढून बेकायदा बांधकामाच्या कारवाईचा आढावा घेऊन तो आयुक्ताना दर आठवड्यात सादर करावा, असा आदेश दिला आहे.कारवाईसाठी पोलिस बंदोबस्त मिळविणे, कारवाईचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चीत करणे, ज्या बांधकामाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका आहे, त्याच्या समोरच्या पार्टीकडून स्थगिती आदेश मिळविला जाऊ शकतो. तसेच महापालिकेच्या कारवाईसही स्थगिती मिळू शकते, त्याआधीच कॅव्हेट दाखल करणे अपेक्षित आहे. त्याची कार्यवाहीही उपायुक्तांनी केली पाहिजे. ही सगळी जबाबदारी त्यांनी पार पाडावी. अन्यथा त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट नमूद करून उपायुक्त हे आयुक्तांच्या रडावर आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.महापालिकेने बेकायदा बांधकामांची यादी तयार केलेली नाही. संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेली नाही. ही यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असे सांगितले जाते. ३ मे रोजी आदेश निघाला. त्याला एक महिना उलटला. महिनाभरात किती यादी तयार झाली, याचा काही एक तपशील महापालिका प्रशासनाकडे नाही. यावरून महापालिका बेकायदा बांधकामांच्या कारवाईप्रकरणी किती गंभीर आहे, हे उघड होत आहे.>सरकारने ३ मे रोजी दिलेल्या आदेशानुसार महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांची यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी तसेच उपनिबंधकांना द्यावी. जेणे करून त्या बेकायदा घरात लोक घरे घेणार नाहीत.>मुख्यमंत्र्यांकडून कानउघाडणीबुधवारी मंत्रालयात नगरविकास खात्याच्या अधिकाºयांसोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची एक बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास खात्याच्या अधिकाºयांची कानउघाडणी केली. घरत यांच्या लाच प्रकरणानंतर बेकायदा बांधकामावर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे नगरविकास खात्याच बदनामी होते, असे नगरविकास खात्याला बजावले. कारण हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे अशी माहिती समोर आली आहे.