लोकमत न्यूज नेटवर्कठाणे : भिवंडीत झालेल्या इमारत दुर्घटनेनंतर धोकादायक इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ठाणे शहरात आजघडीला चार हजार ५१७ इमारती धोकादायक असून ७९ अतिधोकादायक इमारतींपैकी ४४ इमारतींमध्ये आजही रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. यासाठी महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात सहा ठिकाणी क्लस्टर योजना आणली होती. परंतु, हे काम कोरोनामुळे रखडल्यामुळे या इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे.शहरातील ७९ अतिधोकादायक इमारतींपैकी महापालिका प्रशासनाने केवळ ३५ अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या केल्या असून उर्वरित ४४ इमारतींमध्ये अजूनही रहिवाशांचे वास्तव्य आहे. यात सर्वाधिक धोका हा नौपाडा, कोपरी प्रभाग समिती क्षेत्रात असलेल्या इमारतींना असून ३८ पैकी केवळ १४ इमारतीच रिकाम्या केल्या असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
शहरात पावसाचा जोर कायम असून पडझडीच्या घटनादेखील सुरू आहेत. त्यामुळे या ४४ अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करून त्यावर कारवाई कधी होणार, असा प्रश्न भिवंडी शहरात झालेल्या इमातर दुर्घटनेनंतर उपस्थित करण्यात येत आहे. यंदा केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये महापालिका क्षेत्रातील नऊ प्रभाग समित्यांमधील सुमारे चार हजार ५१७ धोकादायक इमारतींची यादी प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये सी-२ ए मध्ये १२३ इमारतींचा समावेश आहे. सी -२ बी मध्ये २३२६ आणि सी-३ मध्ये १९८९ इमारतींचा समावेश आहे. अतिधोकादायक शिल्लक इमारतींमध्ये सुमारे १५० पेक्षा अधिक कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करीत आहेत. भिवंडीसारख्या दुर्घटनेला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये म्हणून या इमारतींमधील रहिवाशांना खबरदारीची उपाययोजना म्हणून घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा पालिकेने बजावलेल्या आहेत. मात्र, कोरोनासह पावसाळ्याच्या दुहेरी संकटामुळे अनेक रहिवाशांनी त्या रिक्त करण्यास नकार दिला आहे.
भूमिपूजनानंतर किसननगरची स्थिती जैसे थेविधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा करून क्लस्टर योजनेला मंजुरी मिळाल्याचे सांगून ४४ यूआरपीपैकी सहा यूआरपीचे काम सुरू करण्याचा दावा केला होता. यामध्ये किसननगर, हाजुरी, कोपरी, लोकमान्यनगर आणि राबोडी यांचा समावेश होता.त्यानुसार, किसननगरच्या क्लस्टरचे भूमिपूजनही केले होते. परंतु, त्यानंतर आजही एक वीटही येथे लागलेली नाही. त्यातच कोरोनामुळे हे कामही लांबणीवर पडले.आता सहा महिन्यांनंतर या सहा यूआरपीमध्ये सर्व्हेचे काम सुरूकेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता सर्व्हे झाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया होणार आहे. याचाच अर्थ ही योजना मार्गी लागण्यास अवधी जाणार आहे.