पंतप्रधान योजनेच्या नावे फसवणूक

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ‘सर्वांसाठी घर’ हे लक्ष्य डोळ््यासमोर ठेवून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना घर देण्यात येणार आहे.

मुरलीधर भवार / कल्याणपंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ‘सर्वांसाठी घर’ हे लक्ष्य डोळ््यासमोर ठेवून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांना घर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी एका लाभार्थ्याला अडीच लाखांचे अनुदान मिळणार असल्याने खाजगी बिल्डरांनी या योजनेअंतर्गत घर देण्याच्या जाहिराती बिनदिक्कत सुरू केल्या आहेत. सध्या असलेल्या घराच्या किंमतीतच सवलत देऊन ती घरे पंतप्रधान आवास योजनेत असल्याचे भासवले जात आहे. त्यासाठी यंत्रणांकडून सवलती लाटल्या जात आहेत. असा एकही प्रस्ताव मंजूर नसताना सर्व सरकारी यंत्रणा मात्र डोळ््यावर कातडे ओढून या जाहिराती पाहात बसल्या आहेत. मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईत घर घेणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. मुंबई उपनगरातील घरांच्या किंमती ७५ लाख ते एक कोटीदरम्यान आहेत. त्यांना चौरस फुटांचा दर न लावता थेट एकत्र किंमत आकारली जाते. त्यामुळे कार्पेट, बिल्ट अप यातून पळवाट काढून बिल्डर स्वत:ची सुटका करून घेतात. ठाणे, कल्याण, डोंबिवलीत उपलब्ध असलेली घरे स्टेशनपासून वाहनाने अर्धा ते पाऊण तास अंतरावर आहेत. तेथे वाहतुकीच्या पुरेशा सोयीही नाहीत. पण केवळ शहरापेक्षा स्वस्त या कारणास्तव त्यांना मागणी आहे. अंबरनाथ, बदलापूर, वांगणी, नेरळ, कर्जत, कसारा, आटगाव, आसनगाव, शहापूर, वाशिंद, टिटवाळा येथे सध्या स्वस्त घरांच्या जाहिराती केल्या जातात. पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत मिळणारे अडीच लाखांचे अनुदान मिळवून देतो, असाही उल्लेख या जाहिरातींमध्ये असतो. वास्तविक एका लाभार्थ्याला एका घरासाठी २ लाख ५० हजाराचे अनुदान मिळणार असले, तरी त्यासाठी त्याचे वार्षिक उत्पन्न हे ३ लाख रुपये असाव, अशी अट आहे. अर्थात तीन लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तिला २० लाख, २५ लाख, ३० लाख, ३४ लाख, ४० लाखांची घरे घेणे कसे परवडणार, हाही प्रश्न आहे. खाजगी बिल्डर पंतप्रधान योजनेचे अनुदान मिळवून देण्याच्या जाहिराती करीत असले, तरी सध्या त्यांचा एकही प्रस्ताव सरकार दरबारी मंजूर नाही. २ लाख ५० हजारांचे अनुदान सरकारने दिल्यावर उरलेली रक्कम लाभार्थीला उभी करायची आहे. ४० लाखांचे घर स्वस्त कसे?स्वस्त व परवडणाऱ्या घरांची व्याख्या शहरांच्या परिस्थितीनुसार, भौगोलिकदृष्ट्या भिन्न होत जाते. त्यामुळे बिल्डरांकडून स्वस्त घर देतो, असे फक्त भासविले जाते. प्रत्यक्षात ती ग्राहकाची फसवणूक असते. २० ते ४० लाखांच्या घराला स्वस्त घर कसे म्हणणार, तसेच तीन लाख रूपयांचे वार्षिक उत्पन्न असलेल्यांचे घराचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार, हा पेच सरकारी योजना जाहीर होऊनही कायम आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी त्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. बीएसयूपीही फसली : यूपीए सरकारने यापूर्वी बीएसयूपी योजना अर्थात शहरी गरीबांसाठी घरकूल योजना आणली होती. या योजनेत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने १३ हजार घरे बांधण्याचे ठरवले होते. २००९ सालापासून हे काम सुरु असून १३ हजार घरे बांधण्याचे लक्ष्य पालिकेने घेतले होते. ते पूर्ण न झाल्याने अखेर लक्ष्य कमी करुन सात हजारांवर आणले गेले. या योजनेत लाभार्थीला केवळ नऊ टक्केच रक्कम भरायची होती. ती देखील भरण्यास लाभार्थी तयार नव्हते. केंद्र व राज्य सरकारसह महापालिकेचा या योजनेत ९० टक्के सहभाग होता. त्याच्या उलट स्थिती पंतप्रधान आवास योजनेची आहे.