नारायण जाधव।
ठाणे : शहरामधील प्रदूषण कमी व्हावे आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'फेम' इंडिया योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत जिल्ह्यातील नवी मुंबई वगळता ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भार्इंदरसह पालघरच्या वसई-विरार महापालिकेस ठेंगा दाखविला आहे. यामुळे या शहरांतील नागरिकांना इलेक्ट्रिक बसमधील गारेगार प्रवासासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात आणि चंदीगढमध्ये ६७० इलेक्ट्रिक बस, तर मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, गुजरात आणि पोर्टब्लेअरमध्ये २४१ चार्जिंग स्टेशनना एफएएमई, 'फेम' इंडिया योजनेच्या दुसºया टप्प्यांतर्गत मंजुरी दिली. यात महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळास १००, बेस्टला ४० आणि नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रम अर्थात एनएमएमटीला पुन्हा एकदा १०० इलेक्ट्रिक बस मंजूर केल्या आहेत. मात्र, ठाणे जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या समजल्या जाणाºया आणि स्मार्ट सिटी अभियानात सहभागी असलेल्या ठाणे, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांना या पर्यावरणपूरक बस देण्यास केंद्राने पुन्हा एकदा नकारघंटा वाजविली आहे.जीवाश्म इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारची कटिबद्धता आणि वाहनांमुळे होणारे कार्बन उत्सर्जन, परिणामी दिवसेंदिवस वाढत असलेले वायुप्रदूषण आदी गंभीर मुद्यांची दखल या निर्णयाद्वारे सरकारने घेतल्याचे केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी टिष्ट्वटरवर म्हटले आहे.पहिल्या टप्प्यात ३५० कोटींचे अनुदानअवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयांतर्गत अवजड उद्योग विभाग, भारतात इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड वाहनांचा जलदगतीने स्वीकार आणि निर्मिती यासाठी 'फेम' इंडिया योजना २०१५ च्या एप्रिलपासून राबवत आहे.३१ मार्च २०१९ पर्यंत या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात २,८०,९८७ हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना मागणी प्रोत्साहन निधी म्हणून सुमारे ३५० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. याशिवाय डीएचआयने, देशाच्या विविध भागांत २८० कोटी रुपयांच्या ४२५ हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक बसेसना मंजुरी दिली आहे.अवजड उद्योग विभागाने, फेम इंडिया योजनेच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत बंगळुरू, चंदीगढ, जयपूर आणि दिल्ली एनसीआर यासारख्या शहरांंंंंंत सुमारे ४३ कोटी रुपयांच्या ५२० चार्जिंग स्टेशनना मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा दुसरा टप्पा सध्या राबवला जात आहे.बस घेण्याबाबत महापालिकांचा निरुत्साहजिल्ह्यातील नवी मुंबई वगळता ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मीरा-भार्इंदरसह पालघरच्या वसई-विरार महापालिकेने या इलेक्ट्रिक बस घेण्याबाबत उत्साह न दाखविल्यामुळे त्यांना त्या मिळाल्या नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्राच्या हिश्श्यासह महापालिकांना आपला वाटा उचलावा लागतो.