नारायण जाधव ठाणे राज्यातील वीज टंचाईवर मात करण्यासाठी अणुउर्जेसह अपांरपरीक उर्जा निर्मितीवर अधिक भर दिला आहे. याच धोरणांतर्गत नजिकच्या भविष्यात एनर्जी कॉरीडोअरसह सौर कृषी पंप कार्यक्रमासह तत्सम उर्जा प्रकल्पांसाठी सुमारे ९६१ कोटी तीन लाख रुपये खर्च करण्यास उर्जा खात्याने अखेर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. याबाबत केंद्र सरकारने तेराव्या वित्त आयोगांतर्गत शिफारस केली होती.तेराव्या वित्त आयोगाने प्रोत्साहन सहाय्यक अनुदान देतांना आखून दिलेल्या मागदर्शक तत्त्वानुसार ही रक्कम खर्च केली जाणार आहे. यानुसार एनर्जी कॉरीडोअर प्रकल्पासाठी महापारेषण कंपनीस २०० कोटी मिळणार आहेत. तर महावितरण कंपनीला नवीन उर्जा निर्मिती आणि वीज खरेदीसाठी २५० कोटी रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.तसेच राज्यातील शेतकरी बांधवाकडून पाणी उपशासाठी सौर कृषी पंपाच्या वापरात वाढ व्हावी याकरीता विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार असून त्यावर २५० कोटी खर्च करण्यास तेराव्या वित्त आयोगाने मान्य केले आहे. तसेच पारेषण विरहीत प्रकल्पांना १३५ कोटी रुपये आणि नवीन उर्जा विषयक योजना आणि कार्यक्रम राबविण्यासाठी १२६ कोटी खर्च करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.या बुस्टर डोसमुळे नजिकच्या भविष्यात राज्यातील अपांरपरिक उर्जेला प्रोत्साहन मिळून तिचा वापर अधिक प्रमाण वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करून तिचा उपयोग होणार असल्याने प्रदूषण रोखण्यासह रोजगार निर्मितीसही मदत होणार आहे.
अपांरपरीक उर्जेला केंद्राचा बूस्टर
By admin | Updated: July 7, 2015 23:56 IST