लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : देशातील कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या सर्व व्यक्तींच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपाई म्हणून प्रत्येकी ५० हजार रुपये ३० दिवसांत देण्यात येतील, अशी माहिती केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. मोदी सरकारचा हा निर्णय आधीच कोविडच्या लॉकडाऊनमुळे कंबरडे मोडलेल्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे जितके दिवाळे काढणारा आहेे, तितकाच जिल्हा प्रशासनांचा दमछाक करणारा आहे. यामुळे ठाणे जिल्हा प्रशासनावर ५६ कोटी ९३ लाख रुपयांचा बोजा पडणार आहे. कारण एकट्या ठाणे जिल्ह्यात बुधवारी रात्रीपर्यंत ११ हजार ३८६ नागरिकांचा कोरोनाचे बळी गेले आहेत. यात कोविडसदृश आजारांनी दगावलेल्या हजारो रुग्णांचा समावेश नाही. यामुळे त्यांच्या नातेवाइकांच्या नुकसानभरपाईचे काय हा प्रश्न येत्या काळात पेटणार आहे.
कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट पाहता बळींची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. आजही जिल्ह्यात रोज दोनशे ते पावणेतीनशे रुग्णांसह चार ते आठ बळी जात आहेत. यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्राने जरी कोविडबळींच्या नातेवाइकांना राज्य आपत्ती निवारण निधीतून प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाईल, असे सांगून आपली जबाबदारी झटकली असली तरी गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्राने महाराष्ट्र सरकारला जीएसटीसह इतर करांचा एक छदामही दिलेला नाही. त्यातच कोरोना महामारीमुळे राज्य सरकारने विशेष अध्यादेश काढून आरोग्य विभाग वगळता आपल्या सर्व विभागांचा खर्च ७५ टक्क्यांनी कमी करून तो कोविड आपत्ती निवारणासाठी वळविला आहे. यातून प्रत्येकी जिल्ह्यात वाढीव कोविड रुग्णालये, रेमडीसिविर, आरटीपीसीआर, ॲन्टिजन टेस्ट किट, पीपीई किटसह इतर औषधी,ऑक्सिजन प्लॉन्ट, व्हेंटिलेटर, इतर सामग्री, वैद्यकीय कर्मचारी भरती, केलेली आहे. अशातच दोन वर्षांत राज्यात निसर्ग, तौक्ते चक्रीवादळांसह अतिवृष्टीचे संकट ओढवले आहे. या सर्वांचा नैसर्गिक आपत्तींचा सर्व खर्च राज्य आपत्ती निवारण निधीतून जिल्हा प्रशासनांद्वारे करण्यात आलेला आहे,
निसर्ग, तोक्ते आणि अतिवृष्टीचा मोठा ठाणे जिल्ह्याला बसला आहे. जिल्ह्याचा ग्रामीण भागासह शहरी भागाचे यात मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच कोरोनाचे संकटही जिल्ह्यावर मोठे आहे. राजधानी मुंबईपेक्षा आजही सक्रिय रुग्णांची संख्या ठाणे जिल्ह्यात जास्त आहे. यामुळे आता हे ५७ कोटी रुपये येत्या ३० दिवसात कसे उभे करायचे हा प्रश्न आता जिल्हा प्रशासनाला सतावणार आहे. कारण ठाणे जिल्ह्याचा आवाका पाहता जिल्हा प्रशासनाकडे आपत्ती निवारण निधीची क्षमता तोळामासा असल्याने कोविड रुग्णांलयांचा मोठा खर्च, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर या महापालिकांनी उचलला आहे.