हे तर १०५६ कोटी तुटीचे अंदाजपत्रक

ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी गुरुवारी २४ लाख रुपये शिलकीचे ३३९०.७८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर

नारायण जाधव / ठाणेठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी गुरुवारी २४ लाख रुपये शिलकीचे ३३९०.७८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करून ते गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९०७.५७ कोटी रुपयांनी जास्त असल्याचा दावा केला असला, तरी प्रत्यक्षात हे अंदाजपत्रक तब्बल १०५५ कोटी ७६ लाख रुपयांचे तुटीचे आहे.मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी यंदा वास्तववादी अंदाजपत्रक सादर करताना तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ११ हजार कोटींहून अधिक कमी रकमेचा दाखवला आहे. मात्र, इकडे ठाण्यात सुमारे ३३९०.७८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करताना आयुक्तांनी महापालिकेचे उत्पन्न २३३३.९२ कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहे. शिवाय, अनुदाने २३२.८६ कोटी रुपये, तर कर्ज, कर्जरोख्यांपासून ५३५ कोटी रुपये आणि आरंभीची शिल्लक २८९ कोटी रुपये दाखवली आहे.अर्थशास्त्रीय भाषेत आंरभीची शिल्लक ही उत्पन्न होऊ शकत नाही. उलट, इतकी रक्कम खर्च न होता ती कशी काय शिल्लक राहिली, याचे उत्तर अंदाजपत्रक सादर करताना आयुक्तांनी देणे अपेक्षित होते. शासनाकडून मिळणारी अनुदाने ही जरतरची बाब असतात. ती कधी मिळतात, तर कधी मिळतच नाही. काही वेळेला मिळाली तरी पुरेशी मिळत नाहीत. तसेच ती महापालिकेच्या उत्पन्न स्रोतापासून मिळालेली नसतात. यामुळे ती उत्पन्न म्हणून गृहीत धरता येऊ शकत नाहीत. सर्वात आश्चर्याची बाब म्हणजे यंदाच्या अंदाजपत्रकात आयुक्तांनी लेखाधिकाऱ्यांवर विश्वास ठेवून कर्ज, कर्जरोख्यांपासूनच्या ५३५ कोटी रुपयांच्या रकमेचाही उत्पन्नात समावेश केला आहे. कर्ज हे उत्पन्न कसे काय असू शकते, ते तर फेडावेच लागते. शिवाय, ते मिळेलच याची आताच कुणी शाश्वती देऊ शकत नाही. याचा विचारही यंदाचे अंदाजपत्रक सादर करताना आयुक्तांनी केलेला दिसत नाही.याशिवाय, अपंग कल्याणासाठी ३ टक्के रक्कम आरक्षित ठेवणे आवश्यक असून ती पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सुचवलेल्या कामांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. गेल्या वर्षात असे कुठेच दिसले नाही. या अंदाजपत्रकात त्याचे स्पष्ट चित्र उमटलेले नाही. असाच प्रकार महिला-बालकल्याणासाठीच्या निधीच्या बाबतीतही दिसत आहे.आणखी एक आश्चर्याची बाब म्हणजे जीएसटी विधेयक संसदेत मंजूर झाले असून जुलैपासून एकच कर लागू होणार आहे. यामुळे स्थानिक संस्थाकर कालबाह्य होणार आहेत. सध्याचे अनुदान राज्य शासन देते. त्याचे अधिकार राज्य शासनास असूनही या अंदाजपत्रकात आपण तो वाढवलेला नाही, असे सांगून व्यापाऱ्यांना दिलासा दिल्याचे भासवण्यात आले आहे. मात्र, जुलैनंतरच त्याचे खरे स्वरूप दिसणार आहे.