‘त्या’ मागण्यांचे सेनेवर बूमरँग

तत्कालीन आघाडी सरकारला खिंडीत गाठण्यासाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने १३ आॅक्टोबर २०११ म्हणजे ५ वर्षांपूर्वी एक निवेदन सादर केले होते.

ठाणे : तत्कालीन आघाडी सरकारला खिंडीत गाठण्यासाठी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने १३ आॅक्टोबर २०११ म्हणजे ५ वर्षांपूर्वी एक निवेदन सादर केले होते. त्यामध्ये ठाणे शहराशी संबंधित अशा २७ मागण्या मान्य करण्याची विनंती केली होती. तब्बल पाच वर्षांनंतरही यापैकी २२ मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. त्या वेळी आमची सत्ता आली तर या मागण्या तत्काळ मंजूर करून घेतल्या जातील, असा सूर शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने आळवला होता. आता युतीची सत्ता असल्याने उर्वरित २२ मागण्या तत्काळ मंजूर करण्याचे आव्हान शिवसेनेसमोर उभे ठाकले आहे. त्यामुळे २०११ सालचे हे निवेदन आता सेनेवरच बूमरँग होण्याची शक्यता आहे. सेनेचे तत्कालीन उपजिल्हाप्रमुख आणि विद्यमान स्थायी समिती सभापती नरेश म्हस्के, संजय मोरे, तत्कालीन गटनेते आणि विद्यमान उपमहापौर राजेंद्र साप्ते, राम रेपाळे, संतोष वडवले यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता.१)बीएसयूपी योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी असलेला अधिभार शासनाने उचलावा.२)एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या तलावांच्या संवर्धनासाठी युती शासनाने आर्थिक तरतूद केली असली तरीही त्यांचे हस्तांतरण महापालिकेकडे तत्काळ व्हावे. ३) क्लस्टर डेव्हलपमेंटसाठी जादा चटईक्षेत्र द्यावे ४)आघाडीच्या काळात या योजनेला मंजुरी दिली असली तरी हिवाळी अधिवेशनात फेरमंजुरीनंतरही कोर्टबाजीमध्ये अडकल्याने तिच्या अंमलबजावणीचे घोंगडे भिजत पडले आहे. परिणामी, जादा चटईक्षेत्राचा विषयही रेंगाळला आहे. ५ )टीडीआरच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत बदल करणे. ६)ठाणे शहरात अनेक भूखंड राखीव ठेवले आहेत. ते पालिकेकडे हस्तांतरित करावेत. ७)सरकारी भूखंड सर्व जातीधर्मांच्या स्मशानभूमींसाठी विनामोबदला द्यावेत.८)कळवा ते बाळकुमपर्यंतच्या खाडीचा विकास करण्याची मागणी शिवसेनेने केली होती. या ३० किमी लांबीच्या खाडीचे सुशोभीकरण करण्याचा प्रस्ताव रेंगाळलेला असताना कोलशेत येथे पर्यटन केंद्र उभारण्याची मागणी फडणवीस सरकारने मान्य केली असली तरी मूळ मागणी मात्र बाजूला पडली आहे. त्यामुळेच कळवा खाडीलगतच्या सलीम अली पक्षी उद्यानाची परवानगीही रखडलेली आहे. ९)ठाणे पालिका क्षेत्रात विकासकामे करताना पालिकेचे भूखंड वापरले गेले आहेत. या भूखंडांच्या बदल्यातील ३ चटईक्षेत्र देण्याच्या मागणीबाबत सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आता काहीही बोलत नाहीत.१०) खाडीकिनाऱ्यालगतचे रस्ते तयार करावेत. ११)मेंटल हॉस्पिटलची जागा हस्तांतरित करून घेण्यासाठी शिवसेनेने तत्कालीन आरोग्यमंत्री विमल मुंदडा, खानविलकर यांच्याकडे मागणीपत्र दिले होते. (प्रतिनिधी)