भार्इंदर विकास आराखडा,ग्रामस्थांच्या हरकती, सुनावणी बेकायदा असल्याचा दावा, एमएमआरडीएचा निषेध,  

मीरा रोड : भार्इंदरच्या नगरभवनात सोमवारी ठेवलेल्या सुनावणीवेळी ग्रामस्थांनी एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्याचा जोरदार निषेध केला. ही सुनावणीच बेकायदा असून हरकत घेणाºयांना रितसर पत्रे देऊन व्यक्तिगत सुनावणी ठेवा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केल्याने वातावरण तंग बनले. अखेर जमावाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना पाचारण करावे लागले.एमएमआरडीएने संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशासाठी प्रादेशिक योजना अर्थात विकास आराखडा तयार केला असून १९ सप्टेंबर २०१६ ला तो प्रसिध्द केला. हरकती व सूचनांवर एमएमआरडीएच्या वांद्रे येथील कार्यालयात सुनावणी घेण्यात आली होती. परंतु मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ जमल्याने गोंधळ उडाला. त्यानंतर तालुकानिहाय सुनावणी घेण्याचे एमएमआरडीएने जाहीर केले. आराखड्याबाबत एमएमआरडीएकडे ६३ हजार ३०० हरकती व सूचना आल्या आहेत. त्यात मनोरीपासून गोराई, उत्तन, चौक, पाली आदी गावांमधूनच १२ हजार तर वसई भागातून ३८ हजार हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत.भार्इंदरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगरभवनात एमएमआरडीएने सोमवारी गोराई, उत्तन, मनोरी भागातील हरकती किंवा सूचना करणाºयांसाठी जाहीर सुनावणी ठेवली होती. सकाळी माजी नगरसेवक मीलन म्हात्रे, शिलोत्री संघाचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांच्यासह भास्कर भोईर, नंदकुमार पाटील आदी मुर्धा, राई आणि मोर्वा भागातील ग्रामस्थांनी हरकती नोंदवल्या. यात मुर्धा ते मोर्वा रस्ता ३० मीटर रुंद करण्यास विरोध करण्यात आला. यासाठी घरे तोडली जाण्याची भीती ग्रामस्थांत आहे.मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाल्यास समस्या गंभीर बनतील, वाहतुक कोंडी वाढेल, आताच मुलभूत सुविधांची वानवा असताना लोकसंख्येची भर पडल्यास हालात भर पडेल, शिवाय सीआरझेड, कांदळवन व पाणथळ क्षेत्राचा ºहास होऊन पर्यावरणाची मोठी हानीहोईल.स्थानिकांचे पारंपरिक व्यवसाय बंद पडतील, असे मुद्दे मांडण्यात आले. भाजपाच्या नयना म्हात्रे, विनोद म्हात्रे, जयेश भोईर आदी काही नगरसेवकांनीही सुनावणीला हजेरी लावली होती.मच्छीमारांचा विरोध; वातावरण तंग झाल्याने पोलीस फाटासुनावणीला उत्तन, पाली, चौक, गोराई भागातून मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ आले. त्यांनी संतप्तपणे एमएमआरडीएच्या आराखड्याचा निषेध करण्यास सुरवात केली. यात मच्छीमार समाजातील महिलांची संख्या मोठी होती. त्यांच्यासोबत शिवसेना नगरसेविका शर्मिला बगाजी व हेलन गोविंद यांच्यासह वसई पर्यावरण संवर्धन समितीचे समीर वर्तक, शशी सोनावणे, संदीप बुरकेन आदी होते. महिला व ग्रामस्थांनी सभागृहातही जोरदार विरोध दर्शवत ही सुनावणीच बेकायदा असल्याचे ठणकावले.मासेमारीचा हंगाम सुरू झाल्याने मच्छीमार त्यात व्यस्त आहेत. तालुक्याच्या ठिकाणी सुनावणी घेताना त्या भागातील सर्व हरकतदारांना लेखी पत्र द्यायला हवे होते, पण छोटी जाहिरात देऊन सुनावणीचा फार्स करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. वातावरण तंग बनल्याने पोलीस फाटा बोलावण्यात आला होता.वरिष्ठांना कळवणारआमचा या सुनावणीलाच विरोध आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चेची वेळही दिली गेलेली नाही.प्रत्येक हरकतदाराला लेखी पत्र देऊन व्यक्तिगतरित्या सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी एमएमआरडीएच्या अधिकाºयांसमोर आक्रमकपणे मांडली.त्यावर आम्ही वरिष्ठांना याबाबत कळवू, असे आश्वासन अधिकºयांनी दिले.अधिकाºयांच्या या आश्वासनाचे आता पुढे काय होते याकडे साºयांचे लक्ष आहे.