लाभार्थ्यांना ना घरे, ना भाडे

इंदिरानगरातील बीएसयूपी योजनेतील घरे लाभार्थ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. त्याचबरोबर त्यांना भाडे देण्याचा निर्णयही घेण्यात कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे

डोंबिवली : इंदिरानगरातील बीएसयूपी योजनेतील घरे लाभार्थ्यांना अद्याप मिळालेली नाही. त्याचबरोबर त्यांना भाडे देण्याचा निर्णयही घेण्यात कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा माजी शिवसेना नगरसेवक तात्या माने यांनी दिला आहे.इंदिरानगर झोपडपट्टीतील बीएसयूपी योजनेत बांधलेली घरे देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून २८४ लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात आली होती. या यादीतील काही लाभार्थी हे घुसखोर होते. त्यांची नावे वगळण्यात यावी, यासाठी माने यांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. योग्य लाभार्थ्यांना घरे दिली जात नसल्याने माने यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आॅक्टोबर २०१६ मध्ये या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने लाभार्थ्यांना घराचे भाडे देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, लाभार्थ्यांना केवळ पाच महिन्यांचे भाडे दिले गेले. त्यानंतर, अद्याप भाडे दिलेले नाही. लाभार्थ्यांना भाडे देण्याचा निर्णय आयुक्त व कंत्राटदाराने याचिकाकर्त्यांसह बैठक घेऊन निकाली काढणे अपेक्षित होते. त्यावर अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. ज्याप्रमाणे घरे देण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, त्याचप्रमाणे दुकानाचे गाळे बाधितांना देण्यात आलेले नाही. दुकानाचे गाळे व पहिल्या मजल्यावरील घरांचे वाटप न करण्यामागील कारण प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. काही जणांनी योजनेत स्वत:ला लाभार्थी भासवून घुसखोरी केली होती. खरे २८ लाभार्थी लाभापासून वंचित आहेत. कागदपत्रांची तपासणी करून निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले होते. मार्च २०१७ मध्ये त्याविषयीचा ठराव महासभेत मंजूर करण्यात आला. वर्ष उलटून गेले तरी या ठरावाची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून करण्यात आलेली नाही. ठरावाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याने वंचित लाभार्थ्यांनी महापालिकेविरोधात उपोषणाचा इशारा दिला होता. तत्कालीन महापौरांनी उपोषणाचा मार्ग अवलंबू नका, असे आवाहन केले होते. लाभार्थ्यांनी उपोषणाचा निर्णय तूर्तास पुढे ढकलला होता. आता पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिला असून तो मागे घेतला जाणार नाही, याकडे माने यांनी लक्ष वेधले.