बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात

राज्य शासनाने उल्हासनगरसाठी विशेष अध्यादेश काढून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

उल्हासनगर : राज्य शासनाने उल्हासनगरसाठी विशेष अध्यादेश काढून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार उल्हानगर महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून नागरिकांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले असल्याची माहिती आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी बुधवारी दिली. यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.उल्हासनगरात ८५५ बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर २००६ मध्ये राज्य शासनाने विस्थापिताचे शहर म्हणून खास उल्हासनगरसाठी अध्यादेश काढला. काही अटी-शर्तीनुसार बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिकेने सरसकट सर्वच बांधकामांना नोटिसा पाठवून बांधकाम नियमित करण्यासाठी आवाहन केले.त्यासाठी प्रभाग समितीनिहाय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. तर प्रस्ताव मंजूर करण्याचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. तब्बल २२ हजारांपेक्षा जास्त प्रस्ताव तज्ज्ञ समितीकडे आली. त्यापैकी सहा हजार २२६ प्रस्तावांची छाननी करण्यात आली.प्रत्यक्षात १०० बांधकामे नियमित होऊ न त्यांना डी फॉर्म देण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी छाननी केलेल्या प्रस्तावांवर सही करण्यास नकार दिल्याने अध्यादेशाचे काम २००९ पासून ठप्प पडले.शहरातील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर राजकीय नेत्यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला. तसेच शासन अध्यादेशात बदल करण्याचा पाठपुरावा उल्हासनगर संघर्ष समितीने अनेक वर्षांपासून सुरू ठेवला.संघर्ष समितीमध्ये निवृत्त अधिकारी एस. एस. ससाणे, आय. एम. मोरे, सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष भानुशाली आणि वास्तुविशारद अतुल देशमुख यांचा समावेश होता.अखेर राज्य शासनाने सुरुवातीला धोकादायक इमारती नियमित करण्याचा निर्णय घेऊ न त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी चार चटईक्षेत्र देण्याला मंजुरी दिली. तसेच, जिल्हाधिकारीऐवजी महापालिका आयुक्तांना प्रस्तावाला अंतिम मंजुरी देण्याचा सर्वाधिकार दिला आहे.>संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिली माहितीआयुक्त सुधाकर देशमुख, प्रांत अधिकारी जगजतसिंग गिरासे, आमदार ज्योती कालानी, महापौर पंचम कालानी, स्थायी समिती सभापती राजेश वधारिया यांनी महापौर कार्यालयात संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊ न अध्यादेशाचे काम सुरू झाल्याची माहिती दिली. तसेच नागरिकांनी आॅनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहे. याआधी अर्ज केलेल्यांनीही पुन्हा अर्ज करावे, असे आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.