- सदानंद नाईक
उल्हासनगर : महापालिकेची विकास कामे करणाऱ्या बहुतांश ठेकेदारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी भरला नसल्याचा ठपका ठेवत भविष्य निर्वाह निधी विभागाने महापालिकेचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामधील खाते दोन दिवसांपूर्वी सील केले. सोबतच महापालिकेस तब्बल ६० कोटी रुपये भरण्याचे आदेश दिल्याने, महापालिका प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.महापालिका विविध विकास कामे ठेकेदारामार्फत करीत असते. त्याचप्रमाणे शहरातील कचरा उचलण्याचा ठेका कोणार्क कंपनीला दिला असून, ही कंपनी तिच्या शेकडो कंत्राटी कामगारांचे ईपीएफ वेळेत भरीत आहे. मात्र इतर बहुतांश ठेकेदार त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांचा ईपीएफ भरीत नसल्याचे उघड झाले. महापालिकेच्या ज्या विभागाचे काम ठेकेदारामार्फत होते, त्या कामाचे बिल विभाग प्रमुख महापालिका अकाऊंट विभागाला पाठवते. अशावेळी संबंधित बिलाच्या विकास कामावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ ठेकेदाराने भरला की नाही, याची तपासणी विभागप्रमुखाने करणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात महापालिकेत वर्षानुवर्षे विकास कामावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ न भरता, कामाचे बिल थेट अकाऊंट विभागाला पाठवले जाते. लेखा अधिकारीही याबाबत शहानिशा न करता, ठेकेदाराचे बिल काढतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ बँक खात्यात जमा होत नसून, ही रक्कम ६० कोटींवर गेल्याची माहिती भाजप नगरसेवक राजेश वधारिया यांनी दिली. याबाबत महापालिका प्रशासनासोबत अनेकदा चर्चा करून, या प्रकाराला आळा घालण्याची विनंती केली होती, असे वधारिया यांनी सांगितले.
पुढे खात्री केल्याशिवाय बिल नाहीमहापालिकेच्या ठेकेदारांनी विकास कामावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ वर्षानुवर्षे भरला नसल्याने, महापालिकेचे बँक खाते शुक्रवारी सील केल्याची माहिती उपायुक्त व मुख्य लेखा अधिकारी विकास चव्हाण यांनी दिली. यापुढे येणारे विकास कामाचे बिल कामावरील कर्मचाऱ्यांचा ईपीएफ भरला, याची खात्री झाल्यानंतरच देण्यात येणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मुख्यालय उपायुक्त मदन सोंडे यांनी याबाबत आपणास माहिती नसल्याचे सांगितले.