शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्य सरकारकडून बिल वेळेत मिळालं नाही; कंत्राटदाराने उचललं टोकाचं पाऊल; विरोधकांचा हल्लाबोल
2
ब्रिटिशांसारखीच भारतावरही २१ वर्षांपूर्वी वेळ आलेली...; जेव्हा मिराज-२००० मॉरीशसमध्ये अडकलेले...
3
"मंदिरातून साईबाबांची मूर्ती हटवा अन्...." हिंदू सेनेच्या तलवार बाबाचे संतापजनक विधान
4
FD, SIP सर्व विसरुन जाल... Post Office कडे आहेत जबरदस्त सेव्हिंग स्कीम्स; एकदा गुंतवणूक, दरवर्षी मिळतील २.४६ लाख
5
भारत-पाक युद्ध थांबविणारे ट्रम्प कोण? दाल में कुछ तो काला है : राहुल गांधी
6
चीनच्या 'मच्छर'नंतर आता 'झुरळ' बनणार युद्धभूमीतलं नवं शस्त्र; 'या' देशानं बनवला खतरनाक प्लॅन
7
श्रीराम-भरत मिलाप! रामायणातील महत्वाची घटना; सिनेमाबद्दल आदिनाथ कोठारे म्हणतो...
8
आजचे राशीभविष्य २४ जुलै २०२५: धनलाभ होऊन प्राप्तीत वाढ होईल, विचारात एकदम बदल होतील
9
विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेसचा दावा; उद्धवसेनेकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता
10
शिक्षिकेसोबत मुलाचे शारीरिक संबंध आहेत हे आई-वडिलांना माहिती होतं; लेडी टीचरला मिळाला जामीन
11
बनावट दूतावास उघडले, ४ खोटे देशही बनविले; गाझियाबादमध्ये कारवाई; ४४ लाख रुपये, शिक्के जप्त
12
पाच वर्षांनंतर भारताचा मोठा निर्णय; चिनी पर्यटकांना पुन्हा व्हिसा, चीनकडूनही स्वागत
13
‘ग्रीन इंडिया’मध्ये महाराष्ट्राला सहा वर्षांपासून निधीच नाही; देशभरात एकूण ७४५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध
14
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीनंतर दोन महिने अटक करता येणार नाही; कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कोर्टाचा उपाय
15
मृत्यूच्या दारातून प्रेमाच्या बंधनात! ज्यानं प्राण वाचवले, त्याच ड्रायव्हरशी केलं लग्न
16
उंच गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव बांधणे शक्य आहे का? हायकोर्टाने सरकारकडे मागितली माहिती
17
एटीएसमुळे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, शेख यांची खंत; ना वडिलांच्या दफनविधीला, ना मुलीच्या लग्नाला आलाे !
18
पाकिस्तान दहशतवादात बुडालेला कट्टरपंथी देश; भारताने सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सुनावले खडे बोल
19
६० टक्के महामंडळांचे वाटप ठरले, ‘मलईदार’ मंडळांबाबत रस्सीखेंच
20
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या ७ तलावांपैकी एक; तानसा तलाव भरून वाहू लागला!

शैक्षणिक साहित्य, गणवेशांचे पैसे उल्हासनगरमध्येही बँक खात्यात

By admin | Updated: April 18, 2017 03:23 IST

महापालिका शाळेतील मुलांना शैक्षणिक साहित्य व गणवेशाऐवजी त्याच अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

उल्हासनगर : महापालिका शाळेतील मुलांना शैक्षणिक साहित्य व गणवेशाऐवजी त्याच अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यामुळे शैक्षणिक साहित्य खेरदीच्या भ्रष्टाचाराला चाप लागणार आहे. पण पालकांनी ही रक्कम अन्यत्र खर्च केली, तर मुलांची गैरसोय होईल, याकडे पालिका अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी ज्या विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड आणि बँक खाते नाही, त्यांच्यासाठी विशेष मोहीम उघडण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी सांगितले. उल्हासनगर पालिकेत नगररचनाकार विभागानंतर शिक्षण मंडळ चर्चेत व वादात राहिले. शाळेत सहा हजारांपेक्षा कमी विद्यार्थी असताना मुलांची आठ हजार संख्या दाखवून शैक्षणिक साहित्यासह गणवेश व इतर साहित्याची खरेदी होत होती. त्यामुळे तेथील भ्रष्टाचारावर अंकूश ठेवण्यासाठी लेंगरेकर यांनी सरकारी धोरणानुसार शैक्षणिक साहित्यासह गणवेशाची रक्कम मुलांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर महिन्यात पालिका शाळेतील मुलांना बँकेत खाते उघडण्यास सांगून त्याचे आधारकार्ड वर्ग शिक्षकांकडे १ मे पूर्वी जमा करण्याचे निर्देश दिले. ज्या मुलांकडे आधारकार्ड व बँकेत खाते नाही. त्यांच्यासाठी विशेष मोहीम उघडून त्यांचे खाते व आधारकार्ड काढणार असल्याचे लेंगरेकर म्हणाले.पालिकेच्या शिक्षण मंडळांतर्गत विविध माध्यमाच्या २८ शाळा येतात. पण पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने शिक्षण मंडळात सावळागोंधळ आहे. शाळेच्या इमारत दुरूस्तीवर कोट्यवधींचा खर्च दाखवूनही शाळा भंगारात निघाल्या आहेत. त्यामुळे हा निधी कुठे खर्च झाला? कोणी लंपास केला? कामावर लक्ष देणारा अभियंता कोण? आदी प्रश्न सतत विचारले जात आहेत. सत्तेत आल्यानंतर भाजपाने शिक्षण मंडळ पालिका मुख्यालयात आणण्याचे संकेत दिले. तसेच मंडळातील गैरकारभाराच्या चौकशीचा इशारा राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिला आहे.शिक्षण मंडळावर अनेक आरोप होऊनही कोणाचीच चौकशी झालेली नाही. तत्कालीन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसह संबंधित कर्मचाऱ्यांवर विनयभंगाचे गुन्हे दाखल झाले. तरीही सत्ताधारी शिवसेना-भाजपाने तेव्हा शिक्षण मंडळ कार्यालय पालिका मुख्यालयात हलविण्याऐवजी तेथेच ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांनी दोषींना अभय दिल्याची चर्चा रंगली. जादा मुले दाखवून शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करणे, त्या साहित्याचे दर अव्वाच्या सव्वा असणे, निविदेत अनियमितता असणे आदी प्रकार यात उघड झाले. ही अनियमितता व भ्रष्टाचारावर अंकूश ठेवण्यासाठीच अनुदानाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. (प्रतिनिधी)