रिलायन्स गॅस पाइपलाइनसाठी बोगस पंचनामे  

कर्जत : तालुक्यात तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी सध्या गॅस कंपनी धावपळ करीत आहे. त्यासाठी कायदा बाजूला ठेवून शेतकºयांच्या जमिनी मिळवण्याचा सपाटा आपल्या मध्यस्थांमार्फत कंपनीचे अधिकारी करीत आहेत. मात्र ज्या शेतकºयांच्या हरकती असतील त्या शेतकºयांना अंधारात ठेवून त्या जमिनीचे पंचनामे स्थानिकांना हाताशी धरून केले जात आहेत. नेरळ अवसरे भागात स्थानिक पोलीस पाटलांकडून बोगस पंचनामे केल्याचे आढळून आल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत. त्याचवेळी महसूल खात्याचे कर्मचारी देखील गॅस कंपनीसाठी दप्तरे घेऊन जात असल्याचे दिसून येत आहेत.कर्जत तालुक्यात पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यातून गॅस पाइपलाइन येत असून कडाव येथील केंद्रातून या पाइपलाइन पुढे जाणार असून त्या पाइपलाइन आपल्या जमिनीतून टाकण्यास शेतकºयांचा विरोध आहे. शासनाने जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या चार पट दर शेतक ºयांना देण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. परंतु कर्जत तालुक्यातील शेतकºयांची फसवणूक मोठ्या प्रमाणात सुरू असून शेतकºयांच्या समस्यांमध्ये आता आणखी वाढ झालेली दिसून येत आहे. कारण रिलायन्स गॅस कंपनीने शेतकºयांचा विरोध लक्षात घेऊन स्थानिक कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून पाइपलाइनचा मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यावेळी स्थानिक कार्यकर्त्यांना कोणता शेतकरी विरोध करणार हे माहीत असल्याने महसूल खाते आणि स्थानिकांनी एकत्र येऊन पंचनामे केले आहेत. ते पंचनामे करताना शेतकºयांना अंधारात ठेवून सर्व पंचनामे उरकण्यात आले आहेत ते आता उघड होत असून आता अवसरे, निकोप भागातील शेतकºयांनी प्रखर विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी त्यांनी कर्जत येथील विश्रामगृहात गॅस पाइपलाइनच्या मध्यस्थाची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात आमच्या जमिनीचे अधिकार आम्ही कोणाला दिले नसताना पंचनामे करण्याचा अधिकार पोलीस पाटलांना कोणी दिला असा आक्षेप घेत आमच्या जमिनीतून पाइपलाइन टाकण्यास आमचा विरोध असल्याचे लेखी पत्र संबंधित मध्यस्थांना निकोप, मोहिली, अवसरे, बिरदोले येथील शेतकºयांनी दिले आहे. त्यामुळे रिलायन्स गॅस पाइपलाइन कंपनीला शेतकºयांना अंधारात ठेवून केलेले पंचनामे रद्द करण्याची वेळ आली आहे. स्थानिक पोलीस पाटलांनी मागील पाच वर्षांपूर्वी देखील रिलायन्स गॅस पाइपलाइन कंपनीसाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती, त्यावेळी काही शेतकरी आणि पोलीस पाटील यांच्यात हमरीतुमरी देखील झाली होती असे ज्ञानेश्वर दामू बडेकर या शेतकºयाने सांगितले.‘आमची यापूर्वी १४ गुंठे जमीन पाइपलाइन खाली गेली आहे, आता आणखी ८ गुंठे जमीन जाणार असेल तर आम्ही अल्पभूधारक होऊ.त्यामुळे आम्ही शेतकरी म्हणून उद्ध्वस्त होणार असल्याने आम्हाला मागील पाच वर्षांपूर्वी १४ गुंठे जमीन जाऊन केवळ ७४ हजार एवढा मोबदला मिळाला होता, त्यामुळे आम्ही आमची जमीन गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी देणार नाही. त्यांना जमीन पाहिजे असेल तर त्यांनी आम्हाला चार पट जमीन अन्य ठिकाणी घेऊन द्यावी, अन्यथा आम्ही पाइपलाइनखाली झोपून राहू,पण जमीन देणार नाही.’ - इंदिरा घरत, शेतकरी महिला.