निकृष्ट साहित्यखरेदी शेकणार

मुख्याध्यापकांकडून होणार वसुली; गटविकास अधिकाऱ्यांची नोटीस, जिल्हाभर भ्रष्टाचार?

- हुसेन मेमनजव्हार : पालघर जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने जव्हार तालुक्यात ११ जि. प. शाळांना उच्च माध्यमिक विभागाच्या वाढीव वर्गांची मान्यता दिली खरी मात्र या जिल्हा परिषद शाळांना पुरवठा केलेले प्रयोगशाळा साहित्य हे कमी किमतीचे व हलक्या दर्जाचे असल्याचा मुद्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. तर प्रयोगशाळा साहित्य खरेदीत जव्हारच्या गटविकास अधिकाºयांनी मुख्याध्यापकांना नोटीसा देऊन खुलासा मागविण्यात आला आहे. यामध्ये तथ्य आढळल्यास त्या मुख्याध्यापकांकडून झालेल्या खर्चाची वसुली करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.तालुक्यातील बेहेडपाडा, हातेरी, सारसून, हाडे, काळीधोंड, कुंडाचापाडा, तलासरी, पवारपाडा, पिंपळशेत, साखरशेत, चौक अशा या गावातील अकरा शाळांना ‘रेणुका इंटरप्राईज, परभणी’ या एजन्सीकडून प्रयोगशाळा साहित्य पुरवठा करण्यात आला होता. या करीता प्रत्येक शाळेसाठी २ लाख ६५ हजार रु पयांची साहित्य खरेदी केल्याचे कागदपत्रातून स्पष्ट होेत आहे.संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात यावर्षी ६४ उच्च माध्यमिक जिल्हा परिषद शाळांमध्ये ‘ रेणुका इंटरप्राईज, परभणी’ याच एजन्सीकडून प्रयोगशाळा साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. जव्हारमध्ये या व्यवहारावरुन वाद सुरु झाल्याने संपुर्ण जिल्ह्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा आहे. प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी याच एजन्सीकडून व्हावी म्हणून तत्कालीन जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांनी बैठक घेऊन मुख्याध्यापकांना सूचना दिल्या असल्याची माहिती आता पुढे येत आहे. दरम्यान, पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांना आवश्यक असणारे प्रयोगशाळा साहित्य मुंबई, ठाणे, नाशिक येथून उपलब्ध झाले नसते का असा प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत असून शालेय व्यवस्थापन समितीला त्यासाठी परभणीला जावे लागल्या बाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.सूचना दिल्या की दबाव वाढवला : प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी याच एजन्सीकडून व्हावी म्हणून तत्कालीन जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांनी बैठक घेऊन मुख्याध्यापकांना सूचना दिल्या असल्याची माहिती आता पुढे येत आहे.सारसूनचे वास्तवजव्हार तालुक्यातील अकरा शाळांपैकी साखरशेत शाळा व्यवस्थापन समितीने स्वत: प्रयोगशाळा साहित्य खरेदी केले आहे.तर सारसून शाळेने वरिष्ठांचा रोष पत्करून साहित्य उतरवले मात्र त्यांना शंका आल्याने व साहित्य अपुरे असल्याने संबंधित एजन्सीला चेक देण्यात आला नाही. म्हणून शाळांवर अधिकाºयांकडून दबाव देखील आणल्याचे बोलले जात आहे.