भिवंडी : महापालिकेत मागासवर्गीय कर्मचारी सरळसेवा भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला होता. याबाबत पात्र उमेदवाराने लोकायुक्त व सरकार दरबारी तक्रारी केल्या होत्या. त्याचा निकाल होऊनही पालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी गैरकारभार करणाºया उमेदवारांना व त्यासंबंधित अधिकाºयांना अभय दिले होते. ही संधी साधून बºयाच जणांनी आपली नोकरी वाचविण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र न्यायालयात न गेलेल्या तीन कर्मचाºयांना नोटिसा बजावूनही समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने तिघांना उपायुक्त दीपक कुरळेकर यांनी बडतर्फ केले आहे. उरलेल्या ७१ जणांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे.
पालिकेत २०१२ मध्ये मागासवर्गीय अनुशेषमधील सरळसेवा भरती करण्यात आली. यात विविध पदाच्या ७४ कर्मचाºयांची नियुक्ती करण्यात आली. या भरतीमध्ये संगीता गणेश पाटील यांनी बालवाडी मदतनीस या पदासाठी अर्ज केला होता. या सरळसेवा भरतीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होऊन संगीता यांना पात्र असूनही अधिकाºयांनी डावलले. त्यामुळे संगीता यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार करीत भ्रष्टाचार उघडकीस आणला. याबाबत उपलोकायुक्तांनी भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसाठी कल्याण डोंबिवली पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त इ. रवींद्रन यांना नियुक्त केले. त्यांनी भ्रष्ट कारभाराचा अहवाल लोकायुक्तांकडे दिल्यानंतर उपलोकआयुक्तांनी ही भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. त्यानुसार अवर सचिव अजित कवडे यांनी १ डिसेंबर २०१६ मध्ये महापालिका आयुक्तांना दोषींची विभागीय चौकशी करावी तसेच अहवाल सादर करावा,असे आदेश आयुक्तांना दिले होते. लोकआयुक्त कार्यालयानेही मागासवर्गीय कर्मचारी सरळसेवा भरतीमध्ये केलेल्या भ्रष्टाचाराची खातेनिहाय चौकशी करून ही भरती रद्द करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले. अशा प्रकारे दोन्ही कार्यालयामधून आदेश मिळाल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त योगेश म्हसे यांनी उपायुक्त विनोद शिंगटे यांना संबंधितांवर कारवाई करण्यास सांगितले. मात्र पालिकेतील कनिष्ठ अधिकाºयांनी या आदेशाची गोपनीयता भंग केल्याने भरतीतील अपात्र कर्मचाºयांनी न्यायालयात धाव घेतली. ही भरती सरकारने रद्द करूनही हे कर्मचारी नियमित पगार घेत आहेत. सहा वर्षांपासून संगीता यांचा सरळसेवा भरतीतील भ्रष्ट कारभाराविरोधात लढा सुरू असून उपलोकायुक्तांच्या आदेशाचा भंग करणाºयांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. या मागणीच्या दरम्यान संगीता यांनी सरकारला आत्मदहनाचा इशारा दिल्यानंतर अवर सचिव अजित कवडे यांनी आयुक्तांना कारवाईच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु १० महिने उलटूनही प्रशासनाने कारवाई केली नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार केल्यावर कारवाईचे आदेश दिले.७१ कर्मचाºयांच्या कारवाईकडे लागले लक्ष बिल्डिंग फायरमन धनंजय खैरे, बालवाडी मदतनीस श्रद्धा कसालकर व रोशना सोष्टे यांची नियुक्ती अटी-शर्तीनुसार न झाल्याने ती रद्द करून त्यांची सेवा समाप्त करण्यात आली आहे.या घटनेमुळे भरतीतील उरलेल्या ७१ कर्मचाºयांवर टांगती तलवार असून त्यांची सेवा अधिकारी वर्ग कधी रद्द करतात, याकडे पालिका कर्मचाºयांचे लक्ष लागले आहे.