ठाणे : राज्य सरकारने मागासवर्गीयांच्या बढतीमधील आरक्षणाबाबत नुकताच जो अद्यादेश जारी केला आहे, जो अन्याय करणारा तसेच संविधानिक तरतुदींचा भंग करणारा आहे. एकूणच बढत्यांमधील आरक्षण बंद करण्याचा हा डाव आहे. त्यामुळे त्याला विरोध करणे शक्य होत नसेल तर सरकारमधील मागासवर्गीय मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भटके-विमुक्त बंजारा तथा ओबीसी नेते, माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.
१८ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने मागासवर्गीयांना बढतीमध्ये आरक्षण देण्यासंदर्भात अद्यादेश जारी केला आहे. विशेष म्हणजे मागासवर्गीय मंत्र्यांचा मंत्रिगट स्थापन करून हा जीआर काढला असला तरी मंत्र्यांना नोकरशहांनी चक्क फसविले असून, आगामी काळात बढत्यांमधील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा प्रस्तावच या मंत्र्यांनी मंजूर केला आहे. संविधानिकदृष्ट्या हा प्रकार गैरलागू आहे. त्यामुळे समाजाचे भले करायचे असेल तर त्यांनी राजीनामा देऊन आरक्षण वाचविण्यासाठी लढा उभारावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
तसेच भालचंद्र नेमाडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांच्या ‘हिंदू’ कादंबरीवर बंदी आणावी; नागपूर येथील वसंतराव नाईक सभागृह रद्द करू नये, वसंतराव नाईक भटके-विमुक्त विकास महामंडळाच्या निधीत वाढ करावी, एमएसईबी आणि २३० इडब्ल्यूएस अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्र द्यावीत, या मागण्यांसाठी शनिवारी लाक्षणिक उपोषण करणार असून, त्यानंतरही जर सरकारने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.