मुरबाड : ओबीसी समाजाचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्याची इच्छा नसणाऱ्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून शुद्ध फसवणूक केली आहे. हे सरकार ओबीसींना आरक्षण देण्याबाबत मुद्दामहून टाळाटाळ करत आहे, असा आराेप भाजपचे ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार किसन कथोरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणाबाबत सुप्रिम कोर्टात सक्षमपणे बाजू न मांडता राज्यातील सरकारने समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. धुळे, नंदुरबार, पालघर जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून ओबीसी समाजाची आंदोलने चिरडण्याचे काम केले आहे. ओबीसी समाजाला गोंजारण्यासाठी तातडीच्या बैठकीचे नाटक यापूर्वी ठाकरे सरकारने केले. पण बैठकीत सरकारने कोणताही प्रस्ताव न ठेवता केवळ विरोधकांची मते जाणून घेतली. आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी मौन पाळले होते. सरकारला हा गंभीर प्रश्न सोडविण्यात रसच नाही, तर ताे तसाच लाेंबकळत ठेवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव आहे. त्याचा प्रत्यय आता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यामुळे आल्याचेही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवलेल्या तिहेरी चाचणीचा अवलंब करून ओबीसी आरक्षण पुन्हा प्रस्थापित करणे गरजेचे आहे. इंपिरिकल अहवाल तयार करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत केंद्राकडे बोटे दाखवून सरकार स्वतःचे अपयश लपवत आहे. सरकारने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण हक्कांवर गदा आणली आहे. याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे. हा अन्याय ओबीसी समाजबांधव सहन करणार नाहीत. राज्य सरकारला याची किंमत मोजवीच लागेल, असा इशाराही कथोरे यांनी दिला आहे.
ओबीसी नेत्यांची पदे राखण्यात धन्यता
सरकारमधील ओबीसी नेते गोड बोलण्याचे काम करत आहेत. निवडणूक आयोग निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करेपर्यंत हे ओबीसी नेते झोपले होते का? या नेत्यांनी आता केंद्र सरकारच्या नावाने जुनीच पोपटपंची सुरू केली आहे. फक्त सत्ता हाच या नेत्यांचा हेतू असून, आपली पदे राखण्यातच ते धन्यता मानत आहेत, अशी टीका कथोरे यांनी केली.